राज्य कारागृह विभागाचा निर्णय:अतीगर्दी टाळण्यासाठी क्षमतेपेक्षा 20 टक्के जादा पात्र बंद्यांना खुल्या कारागृहात वर्ग करणार

राज्यातील कारागृहातील अति गर्दी टाळणेसाठी खुले कारागृहासाठी पात्र शिक्षा बंद्यांना खुले कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा 20 % जादा बंद्यांना खुले कारागृहात वर्ग करण्यात येईल असा निर्णय राज्य कारागृह विभागाने घेतल्याची माहिती गुरुवारी देण्यात आली आहे.

संघटित गुन्हेगारी,देशविघातक कारवाया,दहशतवादी कारवाया,नक्षलवादी ,अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा ,बलात्कारी गुन्हे,व्यावसायिक खुनी व इतर अतिगंभीर गुन्ह्यातील बंदी वगळता एक वर्षावरील शिक्षा झालेल्या सर्व बंद्यांना निव्वळ एक वर्ष किंवा जन्मठेपेच्या बाबतीत 5 वर्ष शिक्षा भोगल्यानंतर खुले कारागृहात वर्ग करण्यात येत असते.

खुले कारागृहात बंद्याने एक महिना शिक्षा भोगल्यानंतर 30 दिवस सर्वसाधारण माफी देण्यात येत असते. बंद्यांची व नातेवाईकांची भेट प्रत्यक्ष समोरा समोर देण्यात येत असते. तसेच बंद्यांना खुले कारागृहाचे शेतीत ,कारखाना विभागात काम दिले जाते. त्यामुळे बंदी मोकळ्या हवेत शिक्षा भोगत असल्याने त्यांचे जीवनमान सुधारते.

राज्यात १९ खुली कारागृहे

सध्या राज्यात 19 खुले कारागृह असून 1512 पुरुष व 100 महिला बंदी क्षमता आहे. सन 2022 मध्ये खुले कारागृहासाठी पात्र असलेल्या 1571 पुरुष बंदी व 45 महिला बंदींना खुले कारागृहासाठी पात्र करण्यात आले होते. परंतू सर्वच खुले कारागृहात पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने बरेच बंदी खुले कारागृहात जावू शकले नाहीत. त्यामुळे अमिताभ गुप्ता अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा यांचे अध्यक्षतेखालील बैठकीमध्ये खुले कारागृहाची बंदी क्षमता साधारणपणे 20 % ने वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच भादंवि 392 ते 402 कलमांमध्ये शिक्षा सुनावलेल्या बंद्यांची त्या कलमातील शिक्षा संपल्यानंतर त्यांना खुले कारागृहासाठी पात्र करून इतर कलमातील उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी बंद्यांना खुले कारागृहात वर्ग करण्यात यावे तसेच 60 वर्षे व त्यावरील वयस्कर बंद्यांना खुले कारागृहात वर्ग करावे असाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या दोन्ही धोरणात्मक निर्णयामुळे बंद्यांना खुले कारागृहाचा लाभ मिळेल .