बाईक टॅक्सी संदर्भात निर्णय कधी घेणार?:उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल, पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला

राज्यात सुरु असलेली बाईक टॅक्सी सेवा रिक्षा चालकांच्या ठिय्या आंदाेलन संपामुळे बेकायदेशीर ठरवत प्रादेशिक परिवहन विभागाने रॅपीडाे कंपनीचे एॅग्रीगेर्टस परवाना अर्जाची परवानगी नाकारली हाेती. त्यामुळे रॅपीडाे कंपनीचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागितली आहे.

यावर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने राज्यसरकारला आदेश दिले की, दुचाकी किंवा बाईक टॅक्सी एॅग्रीगेर्टसच्या परवाना अर्जा संर्दभात एक अंतिम निर्णय कधी पर्यंत घेतला जाईल ते आणि अंतरिम कालावधीसाठी प्राेर्टम व्यवस्थेचे तपशील एक आठवडयात कळवा असे आदेश देण्यात आल्याची माहिती रॅपीडाे कंपनीचे वतीने बुधवारी देण्यात आली.

परवानगी नाकरली हाेती

राेपेन ट्रान्साेर्पटेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडाे) कंपनीचे वतीने ज्येष्ठ वकील एॅस्पी चिनाॅय यांचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. 22 डिसेंबर राेजी पुणे आरटीओने रॅपीडाे कंपनीचे एॅग्रीगेर्टस परवाना परवानगी नाकरली हाेती.

एकत्रीकरणाचा उद्देश

याप्रकरणाचे सुनावणीत न्यायाधीश जी.एस.पटेल व न्यायाधीश एस.जी.डिगे यांच्या निदर्शनास आले की, केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालया मार्फत घाेषित केलेल्या फाॅर्म तीनची परिकल्पना केली गेली. ज्यात मुद्दा क्रमांक पाच मध्ये एकत्रीकरणाच्या उद्देशाने माेटारसायकलच्या वापराचा विचार करण्यात आला.

परवाना देण्यासंर्दभातील धाेरण नाही

माेटारसायकलच्या वापराचा विचार करणारे धाेरण महाराष्ट्र राज्यात 9 मार्च 2022 च्या अधिसूचनेनुसार अंमलात आणले जात आहे. खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की, राेपनेचा अर्ज फेटाळण्याची कारणे, बाईक टॅक्सीना परवाना देण्यासंर्दभातील धाेरण सध्या राज्यसरकारकडे नाही आणि बाईक टॅक्सीसाठी शुल्स संरचना धाेरण तयार करणार आलेले नाही.

पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला

सध्याचे टप्प्यावर ही कारणे संपूर्ण प्रस्ताव फेटाळून लावण्यासाठी पुरेशी नाही. 21 एप्रिल 2022 राेजी सर्वाच्च न्यायालयाने स्टेटस काे आदेश जारी केले, तेव्हा त्या एॅग्रीगेटरकडून ज्या सेवा दिल्या जात हाेत्या त्याचप्रकारच्या सेवा जर राेपन देत असेल तर सर्वाच्च न्यायालयाचा हा आदेश राेपनेला देखील लागू करण्यात आला पाहिजे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 10 जानेवारी राेजी हाेणार आहे.

मोटार सायकल वाहतूक सोयीस्कर

मोटरसायकलना टॅक्सी म्हणून वापरल्याने मिळणारे ट्रॅफिकची गर्दी, प्रदूषण कमी होणे आणि वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढणे यासारखे लाभ विचारात घेत माननीय खंडपीठाने अशी नोंद केली आहे की, एक धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ लागू शकतो.

पण अंतिम धोरण तयार केले जाईपर्यंत काही सुरक्षा अटी-शर्ती लागू करून तात्पुरती किंवा प्रो-टर्म कार्यव्यवस्था तयार केली जाऊ शकते कारण दुचाकी वाहतूक हे सर्वमान्य प्रमाण आहे शिवाय दुचाकीवरून वाहतूक खूप जास्त सोयीस्कर आहे. खासकरून मुंबईच्या बाहेर आणि मुंबईत देखील उत्तर उपनगरांमध्ये दुचाकीवरून वाहतूक सुविधाजनक आहे.