मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन:प्रलंबित मागण्यासाठी रेल्वेचे स्टेशन मास्टर आक्रमक; 31 मे रोजी 35 हजार जण सामूहिक रजेवर

रेल्वेचे खासगीकरण व व्यावसायिकरण बंद करा. पदनाम बदलासह संवर्गाचे वर्गीकरण करावे आणि स्टेशन मास्टरांच्या रिक्त तागा तात्काळ भराव्यात यासह अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी 31 मे रोजी 35 हजार स्टेशन मास्टर 1 दिवसीय रजेवर जाणार आहेत. अशी माहिती ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर असोसिएशनतर्फे आज पुण्यात देण्यात आली आहे.

काय आहेत स्टेशन मास्टरांच्या मागण्या?
स्टेशन मास्टरांना सुरक्षा व ताण भत्ता द्या, नवीन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करा, रात्रपाळी सिलींग मर्यादा 43 हजार 600 रुपयांचा आदेश रद्द करुन एक जुलै 2017 पासूनचा रिकवरी आदेश परत घ्या, एम.ए.सीपी.चा फायदा एक जानेवारी 2016 पासून द्यावा आदी मागण्यांकरिता देशभरातील 35 हजार स्टेशन मास्टर 31 मे रोजी एक दिवसाची सामूहिक रजा घेणार आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय चंद्रात्रे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी एस्मा संघटनेचे मा. विभागीय सचिव विश्वजीत किर्तीकर, मध्य रेल्वे झोनल सचिव एस.के.मिश्रा, सुनील मध्य रेल्वे झोनल कार्याध्यक्ष अजय सिन्हा, स्टेशन प्रबंधक दिनेश कांबळे उपस्थित होते. चंद्रात्रे म्हणाले, रेल्वे स्टेशन मास्टरांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ततेसाठी यापूर्वी पाच टप्प्यात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. मात्र शांततेने आंदोलन करून अद्याप रेल्वे बोर्डाने गांभीर्याने मागण्यांचा विचार केला नाही. अशी नाराजी त्यांनी बोलून दाखवली आहे.

तीव्र आंदोलन करणार

याआधी रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक ईमेल पाठविण्यात आले. मात्र त्यांचा काही फायदा झाला नाही. तर रात्रीच्या पाळीवरील स्टेशन मास्टरांनी मेणबत्त्या पेटवत आंदोलन केले. एक आठवडा काळा बिल्ला लावून अंदोलन केले. एक दिवसाचा उपवास केला. मात्र प्रत्येक विभागीय कार्यालया समोर रेल्वेचे कामकाज सुरळित ठेवण्यासाठी निर्देशने करण्यात आलेली आहे. स्टेशन मास्टरांची रात्रपाळी सिलिंग लिमिट हटविण्याचा आदेश रेल्वे बोर्ड द्वारे स्वीकारुन तो डीओपीटीला पाठविण्यात आला. परंतु डीओपीटी कडून अद्याप संबंधित आदेश वित्त विभागास पाठविण्यात आलेला नाही. रात्रपाळी करुनही स्टेशन मास्टरांना त्यांचे अधिकार मिळत नाही. आगामी काळात रेल्वे प्रशासनाने योग्य प्रकारची भूमिका न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनावर राहील असा इशारा यावेळी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर असोसिएशनतर्फे देण्यात आला आहे.