आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Pune
  • Religion Atmosphere In The Country It Is Necessary For The Workers To Take A Political Role And Change The Power, Asserts Udit Raj

देशात धर्मांध वातावरण:कामगारांनी राजकीय भूमिका घेत सत्ता परिवर्तन करणे गरजेचे, उदित राज यांचे प्रतिपादन

पुणे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशांमधील अनेक मोठ्या संघटना कमजोर झाल्या असताना राष्ट्रीय मजदूर संघासारखी संघटना कामगारांसाठीचा लढा ताकदीने देतेय, वाढतेय हे कौतुकास्पद आहे. हा लढा अजून वाढावा अशा शुभेच्छा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या असंघटित कामगारांचे नेतृत्व करणार्‍या असंघटित कामगार काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी खासदार उदित राज यांनी दिल्या आहेत. राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेसच्या 22 व्या वर्धापनदिनानिमित्त ते बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले, असंघटित कामगारांची एकूण संख्या देशभरात 45 कोटींच्या आसपास आहे. नोटबंदी, जीएसटी य़ांसारख्या केंद्र सरकारच्या देश विघातक निर्णयांमुळे हा वर्ग पूर्णपणे उध्वस्त झाला आहे. यासोबतच महागाईमुळे या वर्गाचे जगणे अधिकच जिकिरीचे झाले आहे. हा वर्ग गंभीर संकटात असताना दुसरीकडे या देशातील भांडवलदारांच्या संपत्तीमध्ये लॉकडाऊनच्या काळात प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगारांना काहीही सुविधा किंवा मदत न देणारे सरकारने या भांडवलदारांचे मात्र लाखो करोडो रूपयांचे कर्ज माफ केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

हिंदू-मुस्लिम तेढ

शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे कामगार कायदे लागू करण्यात आलेले नाहीत. कारण सरकार एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर लढू इच्छित नव्हते. पण हे नवीन कामगार कायदे आल्यानंतर कामगारांचे जे काही हक्क आहेत ते सर्व हक्क संपतील. देशातील कामगार आणि इतर जनतेला त्यांच्या या मूळ समस्यांवरून भरकटवण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण केला जात आहेत. देशामध्ये धर्मांध वातावरण तयार केल्या जात आहेत. आपल्या हक्कांसाठी लढत असताना कामगारांनी या धर्मांधतेच्या हल्ल्याला वेळीच ओळखून याविरोधात लढा दिला पाहिजे.

मंत्री, खासदारांना अधिकार नाही

पुढे ते म्हणाले, देश हा विपक्ष मुक्त व्हावा असा प्रयत्न केला जात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये जे सरकार पाडले गेले ते त्याचेच उदाहरण आहेत. विपक्ष मुक्त झाला तर या देशातील जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, त्यांच्यासाठी लढण्यासाठी कुणीही शिल्लक राहणार नाही. मुळातच केंद्र सरकार हे लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. याचे अजून एक उदाहरण म्हणजे आता मंत्री, खासदार यांना काहीही अधिकार राहिलेले नाहीत.

कामगार संघटना संपविण्याचा प्रयत्न

सर्व कारभार हुकूमशाही पद्धतीने फक्त प्रधानमंत्री कार्यालयातून चालत असल्याने मंत्र्यांना निवेदन देऊन आता काहीही फायदा होत नाही. असा आरोपही त्यांनी केलाय. काँग्रेसच्या काळात विविध मंत्र्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. सर्व सामाजिक संस्था, कामगार संघटना संपविण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...