आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:महसूल विभागाद्वारे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार, चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार

पुणे / मंगेश फल्ले5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रश्नावली तयार केली असून गुरुवारी सुमारे तीन तासांच्या बैठकीत या प्रश्नावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ही माहिती गोळा करण्यासाठी सुमारे चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून ही माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.

ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. आरक्षणासाठी ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट ठेवली आहे. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता इम्पिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) जमा करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. गुरुवारी पुण्यातील व्हीआयपी सर्किट हाऊसमध्ये आयोगाची पहिली बैठक झाली. या बैठकीस आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्यासह ७ सदस्य उपस्थित होते. उर्वरित दोन सदस्य बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीने सहभागी झाले. ही बैठक सुमारे अडीच ते तीन तास चालली. यात ओबीसी समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक आदींवर आधारित माहिती गोळा करण्याचा निर्णय झाला.

विश्लेषणासाठी एक ते दीड महिना लागणार
इम्पिरिकल डेटा प्रत्यक्ष गाेळा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेली प्रश्नावली वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने पूर्ण करण्यात आली आहे. या कामी आवश्यक सर्व सुविधा शासनाने पुरवल्यास चार ते पाच महिन्यांत सर्व माहिती गाेळा केली जाऊ शकते. माहिती एकत्रित झाल्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागेल आणि त्यानंतर आयाेग शासनाला अहवाल देऊ शकणार आहे. अर्थात या संपूर्ण प्रकियेसाठी किमान ६ ते ८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती एका सदस्याने दिली.

निधी दिला ५ कोटी, परवानगीविना अडकला
शासनाने पहिल्या टप्प्यात ५० काेटी रुपये मंजूर केले. आयाेगाला पाच काेटी रुपये सुरुवातीस देण्यात आले. मात्र, हा निधी खर्च करण्याकरिता अद्याप शासनाने परवानगी दिलेली नाही. त्यासाठी सचिव पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु ही फाइल अद्याप लालफितीत अडकली आहे.

पारदर्शक पद्धतीने माहिती जमा करणार
काेराेनाचे सावट पाहता आवश्यक मनुष्यबळ न मिळाल्यास इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यास उशीर हाेऊ शकेल. या प्रक्रियेत शासकीय यंत्रणेतील हजाराे लाेक प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणार असून पारदर्शक पद्धतीने माहिती गोळा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. -प्रा.लक्ष्मण हाके, सदस्य, मागासवर्ग आयोग

सामाजिक, शैक्षणिक माहिती गोळा करणार
- ओबीसी समाजातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागनिहाय लोकप्रतिनिधींची माहिती.
- लोकप्रतिनिधींची पदनिहाय संख्या व इतर माहितीही गोळा करणार.
- ओबीसी प्रवर्गातील पारंपरिक चालीरीती, उत्सव, पारंपरिक व्यवसाय.
- शिक्षण क्षेत्रातील मुला-मुलींची टक्केवारी.
- शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण.
- ओबीसी समाजातील मुलींची शैक्षणिक स्थिती.
- उच्च शिक्षणातील तरुण-तरुणींचे प्रमाण.
- ओबीसी समाजातील लोकांचे विद्यमान व्यवसाय, आर्थिक उत्पन्न.
- शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती, वार्षिक उत्पन्न.

आयोगासमोरील आव्हान
ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना हाेणार नसली तरी त्यांचे संशाेधन, सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जाता कामा नये याकडेही आयाेगाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. एससी, एसटी आरक्षणास लाेकसंख्येच्या प्रमाणात प्रथम प्राधान्याने आरक्षण देऊन उर्वरित जागांवर आेबीसींना पुरेसे आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने माहितीचे सादरीकरण हे आयाेगासमोर आव्हान आहे.

बातम्या आणखी आहेत...