आरटीई : शाळांना नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ:प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाची माहिती

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) होणारी प्रवेश प्रक्रिया राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून सुरू झाली असली, तरी दिलेल्या मुदतीत राज्यातील अनेक शाळांनी नोंदणीच केली नाही. त्यामुळे नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानंतर मात्र कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. मुदतवाढीची मर्यादा उलटल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेचे प्रशासन अधिकारी आणि प्राथमिक शिणक्षाधिकाऱ्यांची राहील, असेही विभागाने बजावले आहे.

आरटीई अंतर्गत राज्यातील खासगी शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी जिल्ह्यानुसार खासगी शाळांची नोंदणी करणे अपरिहार्य असते. अशा नोंदणीनंतरच राज्यात एकूण किती जागा उपलब्ध आहेत, याची आकडेवारी समजते. यंदा आरटीई अंतर्गत नोंदणीसाठी शाळांना २३ फेब्रुवारी ते ३ फेब्रुवारी अशी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मुदत संपल्यावरही राज्यातील एक हजार २०९ शाळांची नोंदणी अपूर्ण होती. त्यामुळे आता नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातर्फे सांगण्यात आले आहे.

९,२३० पैकी ८०२१ शाळांची नाेंदणाी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील ९ हजार २३० शाळांनी नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात ८ हजार २१ शाळांनी नोंदणी केली आहे. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून १०० टक्के शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. ३ फेब्रुवारीपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रवेशासाठी ९३ हजार ६९० जागा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये १० फेब्रुवारीपर्यंत वाढ होणे अपेक्षित आहे.