आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रा.पं. निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष 'प्रथम' चा दावा करतो:रुपाली चाकणकर; म्हणाल्या- अंतिम निकालानंतरच चित्र स्पष्ट होईल

पुणे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष नसतो. गाव पातळीवर विविध लोक पॅनल करुन निवडून येत असतात. गावाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठिकठिकाणी आघाड्या होतात. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांना मानणारा मोठा गट असून पक्षाच्या दृष्टीने चांगला निर्णय या निवडणुकीत लागेल. प्रत्येक पक्ष आपआपल्या पद्धतीने आपली भूमिका मांडत असतो. त्यामुळे प्रथम क्रमांकावर सर्वजणच दावा करतात. परंतु अंतिम निकालानंतर चित्र स्पष्ट होईल, असे मत राज्याचे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले.

चाकणकरांनी पुणे मनपा आयुक्तांची घेतली भेट

चाकणकर यांनी पुणे मनपा आयुक्तांची विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. चाकणकर म्हणाल्या,पुण्यातील सिंहगड परिसरात वाढते नागरीकरणामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहे. रस्ता, वीज ,पाणी, कचरा, ड्रेनेज आदी प्रश्न आयुक्तांकडे मांडण्यात आले. वाढत्या वाहतुकीमुळे अपघातात ही वाढ होत असून आयुक्तांसोबत याबाबात सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग त्यातून निघणारी दुर्गंधी आणि वाढत जाणारे आजार यासर्व अनुषंगाने ते प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देतील.

भिडे वाड्याचे स्मारकात रुपांतर व्हावे

पुण्यात सावित्रीबाई फुले या शिक्षण भिडे वाड्यात मुलींना शिक्षण देत असत. मुलींना शिक्षणाचे द्वार खुले करून देणाऱ्या महात्मा-सावित्रीबाई यांच्या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रुपातंर करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यादृष्टीने प्रशासनाने देखील पावले उचलावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

आंतरजातीय समिती रद्द करण्याची मागणी

चाकणकर म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोगास वेगवेगळया 35 स्वयंसेवी संघटनाचे प्रतिनिधी आंतरजातीय विवाह समिती अनुषंगाने भेटण्यास आले. माझ्याकडे त्यांनी निवेदन दिले त्यानुसार राज्य महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून शासकीय व्यक्तींची आंतरधर्मीय किंवा परिवार समितीची भूमिका स्पष्ट करावी असे सांगितले आहे. संस्थाचे म्हणणे, सदर समितीकडून व्यक्तींचे खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप होऊन व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल. विवाह विषयक कायदे असताना, समाजात तेढ निर्माण करणारा हा आदेश मागे घ्यावा. नागरिकांना संविधानाने दिलेले अधिकार बेदखल होतील. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.

बातम्या आणखी आहेत...