संजय काकडे यांच्या कंपनीला न्यायालयाचा दणका:सदानिका ग्राहकास नऊ टक्के व्याजाने गुंतवणूक रक्कम देण्याचे आदेश

माजी खासदार संजय काकडे यांचे काकडे कन्स्ट्रक्शन कंपनीला राष्ट्रअीय ग्राहक तक्रार निवारण आयाेगाने दणका देत ग्राहकाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. पुणे शहरातील कर्वेनगर मध्ये काेथरुड बाग गृहप्रकल्पात सदर ग्राहकाने 21 लाख 34 हजार रुपये काकडे कन्स्ट्रक्शनला देऊन फ्लॅट बुक केला हाेता. परंतु सदर ठिकाणी काम सुरु न करता किंवा फ्लॅट न देता आणि पैसे ही परत न करता आर्थिक फसवणुक करण्यात आली हाेती. याप्रकरणी निकाल देत सदानिका ग्राहकास नऊ टक्के व्याजाने संबंधित गुंतवणुक रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले असून तक्रारीच्या खर्चाकरिता 50 हजार रुपये अतिरिक्त देण्यात यावे असे आदेशात सांगण्यात आले आहे.

याबाबत अनघा आंबेतकर यांनी काकडे कन्सट्रक्शन विराेधात तक्रार दाखल केली हाेती. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ज्ञानराज संत यांनी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयाेगात काम पाहिले. याबाबत अ‍ॅड.संत म्हणाले, तक्रारदार आंबेतकर यांनी काकडे कन्स्ट्रक्शनच्या कर्वेनगर येथील काेथरुड बाग गृह प्रकल्पात सन 2015 मध्ये एक फ्लॅट बुक केलेला हाेता. त्यानुसार आंबेतकर यांनी दहा नाेव्हेंबर 2015 पासून कंपनीला वेळाेवेळी 21 लाख 34 हजार रुपये दिलेले हाेते. परंतु त्यानंतरही काकडे कन्स्ट्रक्शनचे वतीने त्यांच्याशी काेणत्याही प्रकारचे घराचे अ‍ॅग्रीमेंट करण्यात आले नाही किंवा संबंधित ठिकाणी फ्लॅटचे बांधकाम करण्यात आले नाही. सतत मागणी केल्यानंतर अखेर कंपनीने जून 2017 मध्ये सदर ठिकाणी आम्ही गृहप्रकल्प बांधणार नसल्याचे सांगत प्रकल्प रद्द केला. परंतु गुंतवणुकदारांना पैसे परत करण्यात आले नाही. सातत्याने कंपनीकडे पैशाची मागणी केल्यानंतर ऑक्टाेबर 2017 मध्ये कंपनीने 21 लाख रुपयांपैकी पाच लाख रुपये परत केले परंतु उर्वरित 16 लाख 34 हजार रुपये परत केले नाही. संबंधित रक्कम कंपनीकडे वेळाेवेळी मागूनही ते परत करत नव्हते.

त्यामुळे तक्रारदार यांनी याबाबत काकडे कन्स्ट्रक्शनचे संजय काकडे यांच्या विराेधात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयाेग नवी दिल्ली यांचेकडे तकक्रार दाखल केली. त्यात कंपनीकडे वेळाेवेळी जमा केलेली रक्कम व्याजासह नुकसान भरपाई स्वरुपात मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. सदर ठिकाणी काकडे कंपनीने तक्रारदार यांच्याकडून रक्कम घेतल्याचे कबुल केले. परंतु राष्ट्रीय तक्रार निवारण आयाेग हे सदर तक्रार चालविण्याचे न्याय क्षेत्र नसून तक्रारदार यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हणणे मांडले. त्यावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयाेगाने तक्रारदार यांचे बाजूने निकाल दिला.