आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:पीएम केअर फंडाचा हिशेब सार्वजनिक करावा, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली मागणी

पुणे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्र सरकराने कामगार कायद्याांमध्ये बदल करू नयेत, अशी अपेक्षा - पाटकर
Advertisement
Advertisement

‘पीएम केअर फंड’ हा पंतप्रधानांच्या नावाने संकलित झालेला असल्याने तो सार्वजनिक पैसा आहे. जनतेचा पैसा आहे. या निधीचा हिशेब जाणून घेण्याचा हक्क प्रत्येक समाजघटकाला आहे. हा निधी श्रमिकांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. पीएम केअर फंडाच्या वापराबाबत योग्य नियम करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी समन्वय राखून कंबर कसली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटकर बोलत होत्या. संघटनेच्या समन्वयक सुनीती सु. र., युवराज गटकळ, इब्राहिम खान या वेळी उपस्थित होते. पीएम केअर फंड, आपत्ती व्यवस्थापन निधी, श्रमिकांसाठीचे वेगवेगळे निधी, तसेच योजनांचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी पाटकर यांनी या वेळी केली.“

संकटाच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन निधी हाच मुख्य आधार असतो. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक पीएम केअर फंड निर्माण केला. हा फंड सार्वजनिक नसल्याचा दावा सरकार करत आहे. परंतु, पंतप्रधानांच्या नावाने असलेला हा फंड सार्वजनिकच मानला पाहिजे आणि त्यातून श्रमिकांना टाळेबंदीच्या काळात भरपाई आणि निवृत्तीवेतन दिली गेली पाहिजे, असेही त्यांनी ठणकावले.

आता स्थलांतरित श्रमिकांना थकीत वेतन द्या :

स्थलांतरित श्रमिकांचे थकित वेतन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी पाटकर यांनी केली. आंतरराज्य स्थलांतरित मजूर व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी कायदा १९९६ आणि असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ प्रमाणे प्रत्येक स्थलांतरित मजुराची नोंदणी झाली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला अन्नसुरक्षा देण्यासाठी किमान १५ किलो धान्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे. प्राप्तीकराच्या कक्षेत येत नसलेल्या गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या खात्यात दहा हजार रुपये जमा करावेत. घरी जाण्यास इच्छुक असलेल्या स्थलांतरित श्रमिकांना पंधरा दिवसांत परत पाठवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, केंद्र व राज्य सरकारने त्याचे पालन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

कामगार कायद्यात बदल नको

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी केंद्र सरकारला अपेक्षित असे बदल कामगार कायद्याांमध्ये केले आहेत. हे कायदे कामगारांना देशोधडीला लावणारे आहेत. महाराष्ट्र सरकराने कामगार कायद्याांमध्ये बदल करू नयेत, अशी अपेक्षा पाटकर यांनी व्यक्त केली. टाळेबंदीच्या काळातच पर्यावरण कायद्याांमध्ये बदल करण्याची तत्परता दाखविल्याबद्दल केंद्र सरकारवर त्यांनी टीका केली.

Advertisement
0