आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीएमसीचा निर्णय:पुणे महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; 18 हजार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू

पुणे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे महानगरपालिकेच्या 18 हजार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू
महापालिकेच्या तब्बल 18 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. - Divya Marathi
पुणे महानगरपालिकेच्या 18 हजार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू महापालिकेच्या तब्बल 18 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे.

पुणे महानगर पालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासांठी एक आनंदाची बातमी आहे. महापालिकेच्या तब्बल 18 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला एकूण 584 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यास प्रशासानाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2022 अखेर महापालिकेला मिळणारे उत्त्पन्न तसेच पालिकेकडे खर्च झालेला निधी या सर्व गोष्टींची आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित निधीतून पालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. पालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाचा पहिला हप्ता देण्यासाठी सुमारे 180 कोटींची आवश्‍यकता असल्याचेही महापलिकने सांगितले आहे.

टप्प्याटप्याने मिळणार रक्कम

महापालिके अंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे 18 हजार अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला एकूण 584 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

काय होती मागणी

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारप्रमाणे आपल्यालाही सातवा वेतन देण्यात यावा अशी मागणी पुणे महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी केली होती. यासाठी महापालिकेतील नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो मार्च 2021 मध्ये पुढील प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर उपसूचना देत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. या निर्णयानंतर माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेत अंमलबजावणी, त्याचा आर्थिक भार आणि नियोजनाची माहिती दिली होती. महापालिकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. या निर्णयात सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि महापालिकेतील सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा केली आहे. प्रस्तावाला सुसंगत उपसूचना मंजूर केल्या आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 584 कोटी रुपयांची गरज असून, पाच वर्ष महिन्याकाठी 10 कोटी रुपये जादा खर्च येईल असेही मोहळ यांनी सांगितले होते.

बातम्या आणखी आहेत...