आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'सेव्हलाइफ'च्या देशभरातील सर्व्हेक्षणाचा निष्कर्ष:वाहन वेग कमी केल्यास 38 टक्के मृत्यू, 27 टक्के गंभीर जखमीचे प्रमाण कमी

पुणे23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सेव्हलाईफ फाऊंडेशनचा रस्ते अपघातविषयी एक अहवाल जारी झाला. त्यांनी केलेल्या अभ्यासचाचणीत काही विशिष्ट अपघात ग्रस्त भागात वाहनांचा वेग 45 किलाेमीटर प्रतितासावरुन 35 किमी/प्रति तास कमी केला. वाहनांचा वेग कमी झाल्यामुळे पादचाऱ्यांच्या अपघाताचे प्रमाण 15 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले, तर अपघातात मृत्यमुखी पडणाऱ्यांचे प्रमाण 38 टक्क्याने घटून जखमींचे प्रमाण ही 27 टक्क्यांने कमी झाल्याचा निष्कर्ष समाेर आला आहे.

धाेकादायकरित्या पादचाऱ्यांना रस्ते ओलंडताना स्वत:चा जीव धाेक्यात घालून मार्गक्रमण करावे लागते. अशाप्रकारचे दिल्ली, पुणे, बंगरुळू आदी ठिकाणी 10 अपघातग्रस्त ठिकाणांची निवड रस्ते सुरक्षा संर्दभात काम करणाऱ्या सेव्हलाइफ फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली. सदर ठिकाणचे अपघात कमी करण्यासाठी त्यांनी सदर भागातील रस्त्यांचे डिझाईन मध्ये पुर्नरचना करत सर्व्हेक्षण केले. त्यातून हे निष्कर्ष समोर आले आहेत.

केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालया मार्फेत साेमवारी सेव्ह लाइफ फाऊंडेशनचा ‘टॅक्टिकल रिडिझाईन ऑफ डेंजरस इंटरसेक्शनस’ हा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. महामार्गावरील शहरी भागातील अपघातग्रस्त ठिकाणच्या रस्त्यांचे डिझाईनची पुर्नरचना करुन कमी किमतीच्या तात्पुरत्या बदलांचा वापर यासाठी करण्यात आला. असुरक्षित रस्ते पादचाऱ्यांकरिता सुरक्षित करण्यासाठी अपघात प्रवण भागात रस्त्याच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रिडिझाईन करण्यात आले.

दिल्लीतील गांधी विहार, भालस्वा चाैक, बुरारी चाैक, राजघाट इंटरसेक्शन, पुणे परिसरातील कार्ला फाटा, उंड्री चाैक, कान्हे फाटा, एन्डयुरन्स चाैक, खडी मशीन चाैक व बेंगलाेर मधील पेनियल स्कूल परिसर याठिकाणी याबाबतच्या चाचण्या घेण्यात आल्या.

सेव्हलाइफ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष पीयूष तिवारी यांनी सांगितले की, ''सर्व प्रकारच्या रस्ते पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित रस्ते असणे महत्वपूर्ण आहे. यादृष्टीने अपघात प्रवण भागातील रस्ते कशाप्रकारे सुरक्षित करता येईल यासाठी संबंधित दहा भागातील रस्त्यांची रिडिझाईन करुन चाचणी घेण्यात आली आहे. याद्वारे अपघातग्रस्त भागातील ठिकाणांवर उपाययाेजना करण्यात याव्यात हा आमचा उद्देश हाेता, आणि त्याबाबतची अंमलबजावणी सरकारकडून करण्यात यावी.''

बातम्या आणखी आहेत...