आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

कोरोना व्हायरस:पुणे शहरातील तीन जम्बो कोविड रुग्णालयांना राज्य सरकारची मदत, आर्थिक मदतीबाबत बैठकीत ताेडगा

पुणे3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण हवे, लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्ह्यात काेराेना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ऑगस्टअखेरपर्यंतचा विचार करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरात प्रत्येकी ८०० बेडचे (२०० आयसीयू बेड, ६०० ऑक्सिजन बेड) तीन जम्बाे रुग्णालये उभारणीचा निर्णय घेतला. परंतु या रुग्णालयांकरिता पुणे महानगरपालिकेने आर्थिक मदत देऊ शकत नसल्याचे सांगत माघार घेतल्याने राज्य सरकार व महापालिका यांच्यात दुरावा निर्माण झाल्याचे चित्र हाेते. गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत लाेकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात बैठक पार पडल्यानंतर पुणे महानगरपालिका जम्बाे रुग्णालयाकरिता अर्थसाहाय्य देण्यास तयार झाली असून मुख्यमंत्र्यांनी जम्बाे रुग्णालयाची कामे गतीने करण्याच्या सूचना दिल्या.

पुण्यातील विधान भवन सभागृहात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित हाेते. काेराेना रुग्णांसाठी अद्याप लस वा औषध निर्माण झालेले नाही, अशा वेळी लाेकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. वाढता रुग्णदर व मृत्युदर कमी करणे हे आव्हान असून त्याकरिता नागरिक व शासन यांच्यातील दुवा म्हणून लाेकप्रतिनिधींनी भूमिका पार पाडावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पुण्यासह नाशिक, औरंगाबाद महानगरपालिकांनी बेड संख्या वाढवण्यासाठी नियाेजन करून अंमलबजावणी करावी. राज्य शासन त्यासाठी आर्थिक मदत देईल. काेराेना प्रतिबंधात्मक उपाययाेजना प्रभावी राबवण्यासाठी कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण हवे

खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, अशी मागणी लाेकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. खासगी रुग्णालये सामान्य नागरिकांकडून जादा पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येत असून त्यावर उपाययाेजना करण्यात यावी, अशी मागणी आमदारांनी केली.