आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पुणे:साखर निर्यात अनुदान; सरकारचे उदासीन धोरण, 140 लाख टन साखर गोदामात

पुणे2 महिन्यांपूर्वीलेखक: प्रदीप गुरव
  • कॉपी लिंक
  • साखर कारखानदारांसमोर शिल्लक साखरेची डोकेदुखी

देशात १४० लाख टन साखर शिल्लक आहे, म्हणून केंद्र सरकारने वेळीच साखर निर्यातीस चालना न दिल्यास महाराष्ट्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण यंदा देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी एक तृतीयांश साखर एकट्या महाराष्ट्रात उत्पादित होणार आहे. तसेच निती आयोगाची ३३ रुपये साखरेला आधारभूत किंमत देण्याची शिफारस लागू झाल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर वधरण्यास मदत होणार आहे. गेल्या वर्षी आजमितीली २ लाख टन साखर निर्यात झाली होती. मात्र, यंदाच्या गाळप हंगामात साखर निर्यातीच्या केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठात मागणी असताना साखर निर्यात होऊन शकली नाही.

राज्यातील तसेच देशातील ऊसाच्या क्षेत्रात वाढ झाल्याने आजमितीला साखरेच्या उत्पादनात सुमारे नऊ टक्क्याहून अधिक वाढ आहे. देशातील ३३० लाख टन साखर उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील ११० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशात त्यापैकी १५ नोव्हेंबरपर्यंत १४.१० लाख टन साखर तयार झाली. तर गतवर्षी सद्यस्थितीला फक्त ४.८४ लाख टन साखर उत्पादित झाली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारतीय साखरेला मागणी असूनही निर्यात अनुदान नसल्याने देशात साखर पडून आहे. महाराष्ट्रात ११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस आहे. चालू ऊस गाळप हंगामात एकट्या महाराष्ट्रात ११० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. तर संपूर्ण देशात ३३० लाख टन साखर उत्पादित होण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील ११० लाख टन साखर पैकी १० लाख टन साखरेपासून इथेनाल तयार करण्याचा साखर कारखान्याचा प्रयत्न आहे.

१४० लाख टन साखर गोदामात : केंद्र सरकारकडून साखर निर्यातीसाठी अनुदानाची घोषणा होत नसल्याने साखर निर्यातीला खोडा बसला आहे. दिवाळीचा सण झाला तरी मागणी कमीच आहे. तर गेल्या वर्षीची १४० लाख टन शिल्लक असून ही साखर निर्यात होत नसल्याने साखर कारखान्याची गोदामे गच्च भरली आहेत. त्यामुळे नव्याने उत्पादित साखर कुठे ठेवावी, असा प्रश्न कारखानदारांसमोर आहे.

साखर निर्यातीला तत्काळ परवानगी द्यावी
केंद्र सरकारने साखर कारखानदार व शेतकरी यांच्यामधील ऊसाच्या रक्कमेसाठी सांभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी साखर निर्यातीसाठी तात्काळ अनुदान जाहीर करावे. त्यामुळे कारखानदारांना चांगल्या दराने साखर निर्यात करता येईल. त्यामुळे प्रामुख्याने देशातील साखरेचे साठे कमी होऊन साखरचे दर वाढतील. परिणामी शेतकऱ्यांना योग्य तो ऊसाचा भाव देण्यात अडचणी येणार नाहीत. त्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी व साखर कारखानदारांमधील सांभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी ५० लाख टन साखरेला तात्काळ निर्यातीस परवानगी दिली पाहिजे. बी.बी. ठोंबरे अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशन

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser