आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी:बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी प्रक्रिया सुलभ करावी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बुडीत बॅंकांचे ठेवीदार आणि खातेदारांचे पैसे परत लवकरात लवकर त्यांना मिळावेत, यासाठी अशा बँकांची कर्ज वसुली, संपत्ती जप्ती आदी प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान केली.

PMC बँकेचे उदाहरण

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, एखादी बँक बुडीत जाहीर केली जाते, त्यावेळी बँकेच्या खातेदारांना आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागतो. संबंधित बॅंकेच्या बुडीत कर्जदारांची संपत्ती अटॅच करणे, त्यानंतर तडजोड किंवा विक्री करुन त्यातून उभ्या राहिलेल्या पैशातून खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हा प्रयत्न चांगला आहे. पण त्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेदरम्यान संबंधीत बँकेच्या खातेदारांना आपले पैसे कधी मिळणार याची शाश्वती नसते. त्यांना बँक, किंवा प्रशासकांकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक हे त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल.

वसुलीचा वेळ कमी करण्याची गरज

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, बुडीत बँकांच्या ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेता, या बँकांची कर्ज प्रकरणे, त्यांची वसुली तसेच संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. बँक बुडवणारे तुरुंगात जातात, पण सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यांची खाती गोठविली जातात. परिणामी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे..

अर्थमंत्र्यांकडून सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक

ही मागणी अगदी योग्यच असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक केले. तसेच, ही प्रक्रिया न्यायालयीन तपास यंत्रणेमुळे आणखी क्लिष्ट होत जाते. त्यामुळे अनावश्यक वेळ जातो, असेही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे वेळ

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, एखाद्या अशा बँकेच्या थकीत कर्जरदाराची संपत्ती जप्त केलेली असते. ते जप्ती प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असते. तो तपास आणि त्या संपत्ती मधील नेमका कोणता वाटा बँकेला मिळणार याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत काहीही निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. असे असले तरी खातेदारांना न्याय मिळायला हवा. हे लक्षात घेऊन यासाठी काय करता येईल, ही प्रक्रिया कशी सोपी करता येईल, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन स्पष्ट केले.

बातम्या आणखी आहेत...