आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुणे:सुशील खोडवेकरला गैरव्यवहाराची खोडच, परभणी जि.प.त केली होती साडेतीन कोटींची अफरातफर

पुणे4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सन २०१९-२० च्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) हजारो अपात्र विद्यार्थ्यांना ‘पात्र’ ठरवून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणारा मंत्रालयातील आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर याला गैरव्यवहार करण्याची जुनीच ‘खोड’असल्याचे उघडकीस आले आहे. सन २०१६-१७ मध्ये परभणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर असताना खोडवेकरने स्वच्छ भारत मिशनचा ३ कोटी ३५ लाखांचा निधी परस्पर आपल्याच कुटुंबातील व्यक्तीच्या खात्यावर वळवला होता. विशेष म्हणजे पैशाची एवढी मोठी अफरातफर करूनही त्याच्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे निर्ढावलेल्या खोडवेकरने मंत्रालयात शिक्षण विभागात उपसंचालक पदावर असल्याचा पुरेपूर गैरफायदा घेऊन टीईटी घोटाळा केल्याचे तपासात उघड झाले. मात्र यामुळे खोडवेकरला कुणाचा वरदहस्त लाभलाय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शौचालये न बांधताच निधी जमा : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालये बांधकाम झाल्यानंतर प्रोत्साहन अनुदानाच्या स्वरूपात १२ हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थीच्या खात्यात जमा करण्याच्या राज्य शासनाच्या सूचना होत्या. मात्र, परभणी जि.प.चा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी खोडवेकर याने सिद्धेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठान, एरंडेश्वर (ता. पूर्णा) व सरस्वती महिला बचत गट, दुर्डी (ता. परभणी) या आपल्या मर्जीतील दोन संस्थांना प्रति लाभार्थी ७ हजार रुपयेप्रमाणे एकूण ३ कोटी ३५ लाख रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून वितरित केले.विधिमंडळात प्रकरण गाजूनही अभय या प्रकरणी तत्कालीन आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार केली होती. विधिमंडळातही हे प्रकरण गाजले. त्यानंतर परभणी जिल्ह्यातील गैरव्यवहाराची औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात आली. आयुक्तांच्या अहवालानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी खोडवेकर यांच्याविरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग व ग्रामीण विकास विभाग यांच्याकडून विभागीय चौकशीत कारवाई करण्यात आली. मात्र, ग्रामविकास विभागाने चौकशी करूनही अद्याप त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून आले नाही.

उपमुख्य अधिकाऱ्याऐवजी स्वत:च्या स्वाक्षरीने चेक
१५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट असतानाही ठरावीक कालावधीत दोन्ही संस्थांनी एकही शौचालय बांधले नसल्याचा ग्रामसेवकांनी लेखी अहवाल शासनाला सादर केला. ही रक्कम देताना संयुक्त खाते असताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची सही न घेता केवळ स्वतःच्या स्वाक्षरीने ३ कोटी २३ लाख रुपयांचा धनादेश दिला असा ठपका त्याच्यावर आहे. या प्रकरणी तक्रारीनंतर शासनाकडून काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही करण्यात आल्या होत्या; परंतु ठोस कारवाई झाली नव्हती.

बातम्या आणखी आहेत...