आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोठी बातमी!:गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिसवर स्थगिती

पुणे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण तडकाफडकी काढण्याच्या विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांमुळे अनेक भटक्या, दलित समाजातील लोकांवर बेघर होण्याची वेळ येईल.

अनेकांच्या उदारनिर्वाहाचे साधन असलेली शेती केवळ गायरान जमिनीवर अतिक्रमण आहे असे म्हणून काढल्यास दलित, भटक्या-विमुक्तांना उपासमारीला सामोरे जावे लागेल अशी भीती व्यक्त करीत 'भटके-विमुक्त संयोजन समिती'च्या मुमताज शेख व ललित धनवटे यांनी केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेत केलेल्या मागणीनुसार उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये शासनानेच दलित-भटक्या-विमुक्तांना निवासासाठी किंवा शेतीसाठी गायरान जमिनी दिल्या आहेत त्यांना अतिक्रमण समजणे चुकीचे ठरेल त्यामुळे घाईने निर्णय न घेता शहनिशा करून कोण खरोखर अतिक्रमण करणारे आहेत यांची यादी करून त्यानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई व्हावी अशी मांडणी ॲड.असीम सरोदे यांनी 16 नोव्हेम्बर 2022 रोजी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेतून केली होती.

अशाच तब्बल 11 हस्तक्षेप याचिका नंतर दाखल झाल्या व त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्या.अभय आहुजा यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यासाठी शासनाने व संबधित यंत्रणांनी काय पाऊले उचललीत याचा अहवाल सादर करावा इतकेच आदेश कोर्टाने दिले होते अशी स्पष्टता युक्तीवाद सुरू असतांना न्यायालयाने दिली व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवा याबाबतीत विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटिसेस वर स्थगिती देत असल्याचे सांगितले.

ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की 2011 साली जगपाल सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब या निर्णयातील परिच्छेद 22 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ज्या भूमिहीन मजुरांना, भटक्या-विमुक्त किंवा दलित समाजातील गरिबांना सरकारने गायरान जमिनी निवासासाठी किंवा शेतीसाठी भाड्याने किंवा एखाद्या योजनेखाली वापरायला दिल्या असतील केवळ त्या जमिनींच्या वापराबाबत नियमितता करून घेऊन त्या जमिनींवर अतिक्रमण आहे असे म्हणता येणार नाही. याचा मोठा कायदेशीर आधार आज कोणत्या गायरान जमिनींवर अतिक्रमण आहे व कोणत्या जमिनींवर अतिक्रमण नाही हे ठरवितांना होईल.

विविध हस्तक्षेप याचिकांमध्ये ॲड. गायत्री सिंग, ॲड.असीम सरोदे, ॲड.अजिंक्य उडाणे, ॲड. अजित देशपांडे, ॲड.तृणाल टोणपे, ॲड आशुतोष कुलकर्णी, ॲड कौस्तुभ गिध,ॲड उदय वारुंजीकर,ॲड सोनाली चव्हाण ,ॲड पल्लवी करंजकर,ॲड सिद्धार्थ पिलनकर,ॲड संदीप कोरेगावे,ॲड सुरेश माने यांनी वकील म्हणून काम बघितले.

बातम्या आणखी आहेत...