राज्यपालांची भूमिका संशयी:राज्यपालांनी परस्पर अधिवेशन सत्र बोलावणे घटनाबाहय कृत्य; घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी केले मत व्यक्त

अधिवेशन सत्र बाेलवणे, अधिवेशन सत्र विसर्जित करणे हा अधिकार राज्यपालांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. त्यामुळे राज्यघटने प्रमाणे राज्यपालांना एखादे सत्र बाेलवयाचे असेल तर ते मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्लयानेच बाेलवावे लागते. आत्ता जे सत्र बाेलविण्यात आले आहे ते घटनाबाहय कृत्य आहे. हे प्रथमदर्शनी वाटते. राज्यघटना उत्क्रांत हाेणारी गाेष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर सांगितले तर अशा परिस्थितीत राज्यपाल यांना अधिवेशन सत्र बाेलविण्याचा अधिकार आहे, तर आम्हाला ही त्याप्रमाणे पुढे घटना इतरांना शिकवावी लागेल, असे मत घटना तज्ञ उल्हास बापट यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बाेलताना व्यक्त केले आहे.

बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सांगितले आहे की, राज्यपाल हा केंद्र सरकारचा नाेकर नसून ताे राज्याचा प्रमुख आहे. कलम 159 नुसार राज्यपालांनी शपथ घेतली आहे की, घटनेचे संरक्षण करेल आणि त्यानुसार त्यांनी त्याचे पालन करणे महत्वाचे आहे.

मात्र, सध्यस्थितीत 163 कलमानुसार मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्री यांच्या सल्लयानुसारच राज्यपाल त्यांचे कार्य करतील. यात त्यांना काही अधिकार संविधानाने दिले असून काेणतेही वैयक्तिक आधार प्रदान करण्यातआलेले नाही. त्यांच्याकडे शेजारील राज्याचा कारभार असेल, तर मूळ राज्यातील मुख्यमंत्र्याचे ऐकावे लागत नाही. किंवा त्यांच्यावर राज्य घटनेच्या कलम 371 नुसार काही जबाबदाऱ्या टाकल्या आहेत. त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे शिफारसीची गरज नसते. राष्ट्रपती राजवट लागू करताना त्यांना मुख्यमंत्र्यांना विचारावे लागत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती यांच्यासाठी एखादे विधायक विचारधीन ठेवयाचे तर त्यात मुख्यमंत्री यांची परवानगी लागत नाही. मात्र, या बाबी वगळता बाकी सर्व गाेष्टीत राज्यपालांनी मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार वागावे लागते. ज्याप्रमाणे राष्ट्रपती हे पंतप्रधान यांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात,त्याचप्रमाणे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने काम करणे अपेक्षित आहे.

राज्यपालांची भूमिका संशयी

बापट म्हणाले, राज्यपालांनी अनेकवेळा घटनेचे उल्लंघन केल्याचे माझ्या निर्देशनास आले आहे. उदाहरणार्थ विधानपरिषदेचे 12 आमदार नियुक्तीचा प्रश्न मुख्यमंत्री सल्ल्याने हाेताे मात्र अडीच वर्ष ताे विषय ताटकळत ठेवण्यात आला, विराेधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा पहाटेचा शपथविधी करण्यापूर्वी राज्यपाल यांनी बहुमत आहे की नाही हे पाहताच मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. आता ही परस्पर अधिवेशन सत्र बाेलवणे हे घटनेला साेडून उचलले पाऊल आहे. राज्यपालांची भूमिका ही संशयाच्या भाेवऱ्यात येणारी आहे. आपल्या इथे राज्यघटनेची तत्वे बाजूला सारुन राजकारणच अधिक हाेते ही बाब दुर्देवी आहे. शिवसेनेच्या गटनेत्यांनी बजावलेला व्हीप महत्वपूर्ण असून त्याचे पालन इतर आमदारांना करावे लागेल. राज्यपाल पदाचा दुरुपयाेग माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी काळापासून सुरू असून, ताे देशाला नवा नाही.