दिव्य मराठी विशेष:काेरेगाव भीमा आयाेगास माेठी जागा देण्यास शासन उदासीन

काेरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी २०१७ रोजी दाेन गटांत सामाजिक तेढ निर्माण हाेऊन दंगल घडल्याचा प्रकार घडला हाेता आणि माेठ्या प्रमाणात सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले हाेते. याबाबतची चाैकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आयाेगाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मुंबई व पुणे येथे आयाेगाची सुनावणी हाेत असून काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील नऊ महिन्यांपासून आयाेगाचे कामकाज ठप्प असून काेराेनाचा प्रार्दुभाव हाेऊ नये याकरिता डिस्टन्सिंगचे पालन करणे गरजेचे असून मुंबई व पुण्यातील सुनावणीची जागा छाेटी असल्याने माेठी जागा देण्यात यावी, अशी मागणी आयाेगाने राज्य सरकारकडे केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची साक्ष आयाेगापुढे नाेंदवली जाणार असून त्या वेळी सुनावणीस माेठी गर्दी हाेऊ शकते. त्यामुळे जागा लवकर उपलब्ध करणे आवश्यक असले तरी अद्याप शासनाची या प्रकरणात उदासीनता दिसून येत आहे.

काेरेगाव भीमा आयाेगास आतापर्यंत शासनाने सहा वेळा मुदतवाढ दिली असून एप्रिल २०२० मध्ये आयाेगाची मुदत संपुष्टात आल्याने पुढील सुनावणीचे कामकाज पाहता आणखी सहा महिने मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे आयाेगातर्फे गृह विभागास सांगण्यात आले. मात्र, आॅक्टाेबर महिन्यात शासनाने ३१ डिसेंबरपर्यंतची सातवी आणि शेवटची केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. परंतु, काेराेनाचा धाेका लक्षात घेता आयाेगाने डिसेंबरपर्यंत आयाेगाचे कामकाज सुरू करता येणार नाही, असे शासनाला सांगितले. जानेवारीपासून आयाेगाचे उर्वरित कामकाज सुरू हाेण्याची अपेक्षा आहे, परंतु अद्याप आयाेगास शासनाने सुनावणीकरिता माेठी जागा उपलब्ध करून दिलेली नाही. मुंबर्इत राज्य माहिती आयाेग कार्यालय आणि पुण्यात जुन्या जिल्हा परिषदेच्या एका खाेलीत आयाेगाचे कामकाज चालते. सुनावणीकरिता येणारे वकील, साक्षीदार, पाेलिस, पत्रकार यांची गर्दी हाेत असते. परंतु काेराेनामुळे डिस्टन्सिंग पाळणे गरजेचे असल्याने सुटसुटीत जागा सुनावणीस पाहिजे आहे, मात्र शासनाची गंभीरता याबाबत दिसून येत नाही. आयाेगाला मुदतवाढ देत असताना निधीची तरतूद केली जाणे आवश्यक असते. परंतु मुदतवाढ करताना निधी तत्काळ दिला जात नसल्याने विविध गैरसाेयींचा सामनाही आयाेगाला करावा लागताे.

महत्त्वाचे साक्षीदार तपासणार
आयाेगाचे सचिव व्ही.व्ही.पळणीटकर म्हणाले, आयाेगासमाेर आतापर्यंत एकूण २७ साक्षीदारांच्या साक्षी नाेंदवण्यात आल्या असून अद्याप २० ते २५ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासणे बाकी आहे. काेराेनामुळे मार्च महिन्यापासून आयाेगाचे कामकाज बंद आहे. शासनाने सातवी मुदतवाढ आयाेगास दिली असून आतापर्यंतच्या कामकाजाचा, प्रगतीचा अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार अजून सहा महिन्यांचा कालावधी सुनावणीकरिता आवश्यक आहे. परंतु तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळालेली आहे. काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक तेवढेच महत्त्वाचे साक्षीदार आयाेगासमाेर तपासले जाणार आहेत. शरद पवार यांना आयाेगासमाेर साक्षीकरिता यापूर्वी समन्स काढण्यात आले. परंतु काेराेनामुळे आयाेगाचे कामकाज बंद राहिल्याने त्यांची साक्ष घेणे बाकी आहे. पवारांची साक्ष घेताना गर्दी हाेण्याची शक्यता असल्याने काेविडच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणीस माेठी जागा आवश्यक असल्याचे सरकारला कळवण्यात आलेले आहे.