आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

विद्यापीठाचा आक्षेप:परीक्षा विषयक आदेशांमध्ये स्पष्टता नाही, पुणे विद्यापीठाची स्वतंत्र समिती

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ऐतिहासिक सिनेट प्रसंग : समाधानकारक उत्तरे नसल्याने सदस्यांचा आॅनलाइन सभात्याग

विद्यापीठांच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा आहे, असा एकमुखी आक्षेप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये गुरुवारी गाजला. त्यानंतर, विद्यापीठाने परीक्षा, मूल्यमापन पद्धती, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आदींचा संभ्रम दूर करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, प्राचार्य आदींचा समावेश राहणार आहे, अशी माहिती कुलगुरू आणि अधिसभा अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिली.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून रखडलेली सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय सिनेट ऑनलाइन पद्धतीने गुरुवारी झाली. राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयात कोणत्याच प्रकारची स्पष्टता नाही. या निर्णयाचा लाभ घेणाऱ्यांना हमीपत्र द्यावे लागणार आहे; तर परीक्षा देण्याची इच्छा असणाऱ्यांना लेखी द्यायचे आहे. बॅकलॉगचे विषय असणाऱ्यांबाबत स्पष्टता नाही. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक यांच्यामध्ये संभ्रम निर्णय झाला आहे. 

परीक्षा हा अर्थसंकल्पाप्रमाणे अतिशय महत्त्वाचा विषय असूनही, सरकारकडून अजूनही याबाबत ठोस सविस्तर निर्णय येत नाही. त्यामुळे या निर्णयात स्पष्टता येण्यासाठी सरकार आणो विद्यापीठाने भूमिका जाहीर करावी, अशा मागणीसाठी सदस्य शामकांत देशमुख यांनी स्थगनप्रस्ताव मांडला. त्याला डॉ. संजय खरात, संतोष ढोरे, दादाभाऊ शिनलकर, शशिकांत तिकोटे, डॉ. तानाजी वाघ, डॉ. देविदास वायदंडे, डॉ. बाबा सांगळे, डॉ. सुनीता आढाव, बागेश्री मंठाळकर, गिरीश भवाळकर आदींनी पाठिंबा दिला.

मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी महत्त्वाची

त्यावर सिनेटचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले की, राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

विद्यापीठांच्या निकालांचे योग्य मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थी, पालक आणि प्राध्यापकांमध्ये संभ्रम आहे. विद्यार्थ्यांच्या ऐच्छिक परीक्षा कशा घ्यायच्या, परीक्षा पद्धती कशी राहणार, मूल्यमापन कसे करायचे, हमीपत्र, आगामी प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक वर्ष अशा विविध मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. समितीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. दरम्यान, या प्रकरणावरूनही आता राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे.

ऐतिहासिक सिनेट प्रसंग : समाधानकारक उत्तरे नसल्याने सदस्यांचा आॅनलाइन सभात्याग

विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने सिनेट पार पडण्याची वेळ यंदा आली. सिनेटच्या सुरुवातीला अध्यक्ष आणि कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठाच्या कार्याचा आढावा घेतला. ऑनलाइन पद्धतीने सिनेट आयोजित करणे, सिनेटची कार्यक्रम पत्रिका नसणे, अंतिम वर्षाची परीक्षा, विद्यापीठाकडे प्रभावी संवाद यंत्रणा नसणे, अर्थसंकल्पात करोनाशी लढण्यासाठी तरतूद नसणे, विद्यापीठ सोशल मीडियावर नसणे, विद्यापीठ प्रशासनाकडून उत्तरे न मिळणे, संलग्न महाविद्यालयांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणे अशा विविध मुद्द्यांवर सदस्य आशिष पेंडसे, राजीव साबडे, डॉ. संजय खरात, अभिषेक बोके, विवेक बुचडे, डॉ.के. एन. गिरमकर यांनी सहभाग घेतला. तर, प्रशासनाकडून येणाऱ्या उत्तरांनी समाधान न झाल्याने डॉ.नंदू पवार, अमित पाटील आदी सदस्यांनी ऑनलाइन सभात्याग केला.

0