आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोंदणी, मुद्रांक भवनाचे भूमीपूजन:मुद्रांक विभागाच्या कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करा-उपमुख्यमंत्री

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुद्रांक विभागाने सुरू केलेल्या ॲप व अन्य ई- सुविधांचा नागरिकांना चांगला उपयोग होऊ शकेल. मुद्रांक विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमपणे आणि पारदर्शकतेने करण्यासाठी या सुविधांमध्ये, कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधान भवनासमोरील प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक भवनाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, तंत्रज्ञान हे समताधिष्ठीत असते. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कार्यक्षमता वाढविण्यासोबत अपप्रवृत्तींनाही आळा घालता येतो. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान वापरताना नागरिकांना कार्यालयात चकरा मारण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी महसूल कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. महसूल कामकाजातील सर्व रेकॉर्ड ब्लॉकचेन पद्धतीत आणून जनतेकरिता सुलभता आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या ई-सुविधा उपयुक्त ठरतील.

महसूल विभागाशी नागरिकांचा कधीतरी संबंध येतोच. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजात जेवढी पारदर्शकता येईल तेवढी जनतेच्यामनात शासनाविषयी चांगली प्रतिमा तयार होईल. जगामध्ये सर्वात जास्त डिजीटल व्यवहार करणारा आपला देश आहे. देशात असे व्यवहार सुरू होत असताना अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या. मात्र आता नागरिक ‘पेमेंट गेटवे’चा उपयोग करून व्यवहार करीत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

जनतेला सुविधा द्या- महसूलमंत्री

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, राज्याला पुढे नेताना मुद्रांक विभागामार्फत अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाने संगणकीकरणाचे धोरण राबवून जनतेला अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. झपाट्याने नागरिकीकरण वाढत असताना आणि नागरिकांकडून महसूल एकत्रित होत असताना कार्यालयात येणाऱ्या नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. शासनाचा नावलौकीक वाढविण्यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अशा सुविधा महत्वाच्या आहेत.

नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने शासन प्रयत्न करीत आहे. पुढील 5 वर्षात कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन राज्यातील मुद्रांक विभागाची स्वतंत्र कार्यालये उभी करण्यात येतील आणि मुद्रांक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल.

नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांच्या समस्या सोडवामंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील विकासासाठी निधी एकत्रित करणारा हा महत्वाचा विभाग आहे. गुंठेवारीची नोंदणी न होणे हा गंभीर विषय होत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरात समाविष्ट झालेली हवेली तालुक्यातील घरांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. गावात बांधलेल्या घराची नोंदणीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी व्यवस्था व्हावी. नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमात मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाचे अद्ययावत नवीन संकेतस्थळ, 'ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली', प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणाली, कॉल सेंटरचे आधुनिकीकरण, विभागाची १० ड प्रणाली नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्रणालीशी जोडणे, ई-अभिनिर्णय आणि बहुपर्यायी पेमेंट गेटवे आदी सुविधांचादेखील यावेळी शुभारंभ करण्यात आला.

बातम्या आणखी आहेत...