महाराष्ट्रात पहिल्यांदा:8 वर्षांपूर्वी सर्जरीनंतर झाला होता महिलेचा मृत्यू, याप्रकरणी आता पुण्यातील दोन डॉक्टरांना झाली 10 वर्षांची शिक्षा; पतीला अडीच-अडीच लाखांची भरपाई देण्याचाही आदेश

पुण्यातील स्थानिक कोर्टाने 21 वर्षीय महिलेच्या मृत्यूच्या प्रकरणात दोन डॉक्टरांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. 2012 मध्ये सिझेरियन प्रसूती आणि ट्यूबॅक्टॉमी (नसबंदी) शस्त्रक्रियेनंतर झालेल्या गुंतागुंतमुळे या महिलेचा देहू रोड येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली आहे जेव्हा अशा प्रकरणात दोन डॉक्टरांना 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हीआर जगदाळे यांच्या कोर्टाने मंगळवारी डॉक्टर जितेंद्र शिंपी आणि सचिन देशपांडे यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 304 अन्वये दहा वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दोघांनाही गैरहेतुपुरस्सर हत्येविषयी दोषी ठरवले आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शिंपीला सहा महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या अतिरिक्त दहा वर्षांची शिक्षा असेल.

दोघांनाही मृत व्यक्तीच्या पतीला अडीच लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी अ‍ॅनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉ. व्ही.बी. अग्रवाल यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले.

असा झाला होता महिलेचा मृत्यू
21 वर्षीय राजश्री अनिल जगताप यांना दुसर्‍या गरोदरपणात सिझेरियन प्रसूतीसाठी 30 एप्रिल 2012 रोजी डॉ. शिंपी येथील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्रसुतिनंतर ट्यूबॅक्टॉमी दरम्यान महिलेला कॉम्पलिकेशन आले आणि जास्त रक्तस्त्राव झाल्याने तिची प्रकृती आणखीनच खराब झाली. त्यानंतर महिलेला दुसर्‍या रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथेही एका दुसर्‍या डॉक्टरने त्याच्यावर ऑपरेशन केले आणि दुसर्‍या दिवशी त्या महिलेचा मृत्यू झाला.

दोघांजवळही आयुर्वेदिक मेडिसिनची डिग्री होती
घटनेच्या काही दिवसानंतर कुटुंबीयांकडून दोन्ही डॉक्टरांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि सीएमओच्या आदेशानुसार पुण्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या समितीने या प्रकरणाचा तपास केला. तपासणीत असे दिसून आले आहे की दोन्ही डॉक्टरांकडे आयुर्वेदिक मेडिसिनची डिग्री आहे आणि ते अॅलोपेथिक पद्धतींसह रूग्णांवर उपचार करत होते. त्यानंतर दोघांनाही हेतू नसताना हत्या आणि बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना काही दिवसांत जामीन मिळाला होता.

9 साक्षीदारांच्या जबाबाच्या आधारावर दिला निर्णय
9 साक्षीदारांचा जबाब आणि फिर्यादीने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोर्टाने दोघांनाही हेतू नसताना हत्येचा दोषी मानले आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात तपास अधिकारी अमोल चौधरी आणि फिर्यादी राजेश कावेडिया यांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुकही केले.