आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

आरक्षण:मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी 31 आॅक्टोबरचा ‘अल्टिमेटम’, मेटेंचा मराठा मंथन बैठकीत इशारा, दोन्ही राजेंची गैरहजरी

पुणेएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकला

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती लवकर नाही उठल्यास व काही लोकांच्या सांगण्यावरून इ डब्लूएस आरक्षण देखील मराठा समाजाला दिले नाहीतर समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांनी काय करायचे हे शासनाने स्पष्ट करावे. तसेच मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी, या मागण्यांसह सुमारे २५ मागण्यांचे ठराव पुण्यातील मराठा विचार मंथन बैठकीत करण्यात आले. दरम्यान, या बैठकीला खासदार उदयनराजे भाेसले आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पाठ फिरवली. मेटे यांनी दोन्ही राजेंना या बैठकीचे निमत्रंण दिले होते हे विशेष. तसेच नाशिक येथे झालेल्या बैठकीला मेटे गैरहजर होते.

मराठा समाजाच्या या मागण्यांची सरकारने ३१ आॅक्टोबरपर्यंत अंमलबजावणी न केल्यास मराठा समाज १ नोव्हेंबरनंतर रस्त्यावर उतरेल, असे बैठकीचे निमंत्रक आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयीचा पेच आणि समाजाच्या अन्य समस्यांमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी मराठा विचार मंथन बैठकीचे म्हात्रे पूलाजवळील शुभारंभ लॉन्स येथे आयोजन करण्यात आले. मराठा समाजाच्या आरक्षण विषयामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे सहभागी विचारवंत व संस्था-संघटनांना एकत्रित करून आमदार विनायक मेटे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. या वेळी आमदार विनायक मेटे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.सर्जेराव निमसे, प्रा.डॉ.ओमप्रकाश जाधव, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अ‍ॅड.श्रीराम पिंगळे, अ‍ॅड.राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, माजी आमदार गुरुनाथ देसाई, झुंजार छावा संघटना औरंगाबादचे सुनील काटेकर, छावा संघटना औरंगाबादचे रवींद्र काळे, मराठी युवा परिषद नाशिकचे शरद तुंगार आदी उपस्थित होते.

विनायक मेटे म्हणाले, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त अर्ज करून हातावर घडी मारून बसता घटनापीठाचे गठन करण्याकरिता सवोर्तोपरी प्रयत्न करावेत. तसेच राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार एसईबीसी प्रवर्ग नोटिफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा. मराठा समाजाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक संस्था व नोकर भरतीमध्ये तामिळनाडूच्या धर्तीवर (सुपर न्यूमररी) जागा वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा. नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षणामधून मिळणाऱ्या जागा मराठा समाजातील तरुण तरुणींना ११-११ महिन्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्ती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर कायम करण्यात यावे. मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी. तसेच मराठा तरुणांवर असलेले सर्व गुन्हे सरसकट शासनाने मागे घ्यावेत.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकला
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात व मराठा समाजातील उमेदवार परीक्षार्थींच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यात यावी. यासाठी दिनांक ९ आॅक्टोबर रोजी आंदोलन करावे, असा ठराव विचार मंथन बैठकीत मांडण्यात आला.

मराठा आरक्षणप्रश्नी कोल्हापुरात आज न्यायिक परिषद
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आता मराठा आरक्षणाची लढाई न्यायालयात लढली जाणार आहे. न्यायालयीन लढाई लढण्याकरिता विचारविनिमय करण्यासाठी रविवारी सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषदेचे आयोजन केले आहे.बैठकीला मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अपील चालवलेले वकील आशिष गायकवाड व श्रीराम पिंगळे, नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिषद होणार आहे. त्याबरोबरच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर येथील निमंत्रित विधिज्ञ व मुंबई उच्च न्यायालयात वीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ वकिली करणारे तज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. परिषदेला खासदार संभाजीराजे छत्रपतीही उपस्थित राहणार आहेत. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश मोरे, सकल मराठा समाजाचे दिलीप देसाई आदींसह इतरांनी परिषद आयोजित केली आहे.