शिंदे-फडणवीसांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर:प्रकाश आंबेडकरांचा दावा, केवळ दोघांच्या मंत्रीमंडळाला कायद्यात मान्यता नसल्याचे मत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच राज्यातील सर्व निर्णय घेत असून अद्याप त्यांना मंत्रीमंडळ स्थापन करता आलेले नाही. त्यामुळे त्या दोघांनीच घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. आज पुण्यात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

निर्णयांना स्थगिती मिळू शकते

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, घटनेच्या तरतूदीप्रमाणे जोपर्यंत १२ मंत्री कॅबिनेट बैठकीस नाही, तोपर्यंत कॅबिनेट बैठक होऊ शकत नाही. त्यामुळे आतापर्यत दोघांनी घेतलेले निर्णय हे वादग्रस्त आहे. न्यायालयात जर कोणी गेले तर १२ मंत्री नसल्यामुळे कॅबिनेट होत नाही आणि कॅबिनेट प्रत्यक्ष झाल्याचे दाखवत असतील तर त्यास न्यायालयातून स्थगिती मिळू शकते.

केंद्राला अहवाल द्यावा

आंबेडकर म्हणाले, कॅबिनेट मंत्रीमंडळ विस्तार का होत नाही, याबाबत अद्याप सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. कॅबिनेटने घेतलेला निर्णय पुढे विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर झाला पाहिजे. मात्र, कॅबिनेट विस्तार होत नसल्याने ‘राज्य थांबलेल्या अवस्थेत’ असा अहवाल राज्यपालांनी केंद्र सरकारला द्यावा

पालिका निवडणुकीची तयारी

ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आंबेडकर म्हणाले, सर्वाच्च न्यायालयाने ‘लोकल सेल्फ गर्व्हमेंट’ हा शब्द कायद्यानुसार वापरलेला आहे. निवडणुक आयोगाने त्यामुळे यापुढे सावधतेने पाऊले टाकावी. ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुकीचे नोटीफिकेशन निघाले आहे त्या सर्व ठिकाणी मागील आठवडयात दिलेला निकाल लागू होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित राहतो की, नोटीफिकेशन फेब्रुवारी व मार्चमध्ये निघालेल्या निवडणुकांनाही आदेश लागू आहे का? हा मुद्दा राज्य निवडणुक आयोगाने सर्वाच्च न्यायालयाकडून तपासून घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. आगामी पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आम्ही तयारी सुरु केली असून अधिकाधिक जागी उमेदवार उभे करु.