आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहापालिका घंटागाडीवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नावाने त्यांच्या बॅंक खात्यात किमान वेतन प्रमाणे 13 हजार रुपये बॅंकेत जमा करुन दहा मिनीटात ती रक्कम कर्मचाऱ्यांना माहित न होता काढून घेतले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सात हजार रुपये पाकीटात घालून त्यांना दिले. रक्कम काढण्यासाठी मक्तेदारांनी कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा चेक आगाऊ घेतला होता. त्याद्वारे पैसे काढले. याप्रकरणी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली असून, सबंधीत मक्तेदारांवर फौजदार कारवाई करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली. याप्रकरणी बुधवारी पालिका आवारात आंदाेलन करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांची फसवणूक
पालिका घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन प्रमाणे 13 हजार रुपये देणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या नावाने बॅंकेत 13 हजार रुपये भरुन पुन्हा ते काढणे आणि कर्मचाऱ्यांना न देणे हा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न मक्तेदारांकडून होत असल्याचे सांगण्यात आले.
बॅंकेत भरले पैसे
घंटागाडीवर कामासाठी कर्मचारी घेताना मक्तेदार चालक व मंजूर यांचा खाता एकाच बॅंकेत काढतो. त्यामुळे भरणे आणि काढणे सोपे झाले. कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पैसे भरले आणि काढले हा प्रकार दहा मिनीटात झाला.
चौकशी करा
कर्मचाऱ्याच्या नावाने खाते काढताना आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर देणे आवश्यक असताना मक्तेदारांनी काेणाचे नंबर दिले यांची चौकशी झाल्यास सत्य परिस्थिती लक्षात घेणार आहे.
कर्मचारी आले महापालिकेत
बॅंकेत 13 हजार भरुन काढले आणि पाकीटात घालून रोख 7 हजार रुपये दिले. ही फसवणूक असल्याने कर्मचारी पालिका आयुक्त दालनासमाेर येऊन ठिय्या आंदोलन केले. याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली.
3 व 7 मध्ये प्रकार
महापालिका झोन क्रमांक 3 व 7 मध्ये असा प्रकार घडला. या झोनमध्ये एकच मक्तेदार असून, त्यांनी हा प्रकार केला.
कायद्याचे उल्लघन
सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे असे कायद्याने बंधन असताना तसे न करणे किंवा फसवणूक करणे गैर असून, याप्रकरणी महापालिका सबंधीत मक्तेदारांवर कारवाई करू शकते.
चौकशी करणार
मक्तेदार 13 हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना द्यावे असे त्यांना सांगितले. त्यांच्या खात्यावर 13 हजार दिले पुन्हा काढले असेल तर मक्तेदारांना बोलवून विचारणा करू. गरज असेल तर चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.