ताळेबंद:जिल्हा परिषद खात्यात मार्च एण्डलाजादा निधीतून 17 कोटी जमा झाले; सरकारकडून विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या खात्यांवर जमा

आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्यासाठी गुुरुवारी (३१ मार्च) रोजी जिल्हा परिषदेच्या खात्यामध्ये राज्य शासनाकडून विविध योजनांसाठी अतिरिक्त १७ कोटी ६४ लाखांचा निधी मिळाला. वाढीव निधी खर्च करण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांपुढे आहे.

३१ मार्चमुळे गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आकडेवारीचा ताळेबंद अंतिम करण्यात व्यग्र दिसून आले. शुक्रवारीही यासाठी धावपळ सुरूच होती. मार्चअखेरचा नेमका निधी खर्च किती खर्च झाला? याबाबत अंतिम माहिती कळण्यास आणखी आठ दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद सेस, राज्य शासनाच्या विविध योजना व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांतून निधी मिळतो. निधी खर्च करण्यासाठी एक किंवा दोन वर्षांचा कालावधी निश्चित असतो. या कालावधीत मंजूर निधी खर्च होणे अपेक्षित असते. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारा निधी दोन वर्षांच्या आत खर्च करणे बंधनकारक आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी मार्च २०२२ पर्यंत खर्च होणे बंधनकारक असल्याने या वर्षातील निधी खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते.

निधी किती परत गेला? याचीही चर्चा, खर्च करण्याचे युद्धपातळीवर काम
जनसुविधा, नागरी सुविधा, दलित वस्ती सुधार योजना, अंगणवाडी बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी प्राप्त असलेला निधी हा जागेच्या अडचणीमुळे व अपुऱ्या निधीमुळे वेळेत खर्च झाला नाही, असा सूर जिल्हा परिषदेत आहे. त्यामुळे यातील काही किती निधी राज्य शासनाकडे परत गेला? याबाबतही चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक विभागाकडून निधी खर्चासाठी युध्दपातळीवर कामकाज सुरू आहे. शासनाकडून मिळालेल्या निधीची वर्गवारी करण्याचे काम ४ एप्रिलला अर्थ विभागात सुरू होते. दोन दिवसांमध्ये कोणत्या विभागासाठी किती निधी मिळाला? त्याच्या खर्चाची सुधारित नियमांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अजयसिंह पवार यांनी दिली