आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Solapur
  • 200 Stalled Proposals Of Inter caste Marriage Scheme Have No Address For Grant! Government's Opposition To The Plan; Hartal Got Lost In Noble Intentions

आंतरजातीय विवाह योजनेचे रखडले 200 प्रस्ताव:अनुदानाचा पत्ताच नाही! शासनाची योजनेकडे हेळसांड; उदात्त हेतूलाच फासला गेला हरताळ

सोलापूर23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जातीयता नष्ट करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागातर्फे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ‘आंतरजातीय विवाह योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील 2020 पासून 200 प्रस्ताव प्रलंबित असून एक कोटींचे अनुदान रखडले आहे. यामुळे हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

जातीय भेदभाव कमी करुन सर्व धर्मांमध्ये समानता आणण्यासाठी आंतरजातीय विवाह योजना 3 सप्टेंबर 1959 मध्ये अंमलात आली आहे. यापूर्वी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या अनेकांना जातीतून बाहेर काढले जात होते. मात्र, ही योजना सुरु झाल्यानंतर जातीयता नष्ट होण्यासाठी प्रोत्साहक ठरत होती. त्यामुळे शासनाने 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयानुसार योजनेच्या आर्थिक सहाय्यता वाढ करत 15 हजार रुपयांऐवजी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान केले आहे.

असे आहेत प्रलंबित प्रस्ताव

सन 2020-21 : 152

1 एप्रिल ते 31 जुलै 2022 पर्यंत : 50 प्रस्ताव

या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीपैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सर्वण असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते.

केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालयातर्फे आंतरजातीय विवाह प्रस्तावाची लाॅटरी पद्धतीने सोडत काढण्यात येते. केंद्रीय योजना अंतर्गत लाभार्थींना अडीच लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळते. राज्यस्तरीय योजनेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास केंद्रीय योजनेचे ५० हजार कपात होतात. मागील आठ वर्षांपासून सोलापुरातून प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. पण, प्रत्यक्षात एकाही लाभार्थींची निवड झालेली नाही.

तांत्रिक अडचणीने रोखला निधी

''ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे निम्मे अनुदान मिळते. जिल्ह्यातील सर्व प्रस्तावाची छाणणी करून मंजुरी दिलेली आहे. मार्च अखेरीस शासनाचा निधी मिळाला होता. पण, तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाकडून त्यास स्थगिती देण्यात आली. लवकरच निधीचे वितरण होणार आहे.'' - चंचल पाटील, प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

बातम्या आणखी आहेत...