करमणूक कर विभागाचा असाही प्रताप:राज्यात 371 कोटींचा कर थकीत; वसुलीसाठी 415 कर्मचारी, पगारावर 111 कोटी खर्च; वसुली किती?

सन २०१७ मध्ये करमणूक कर जीएसटीत अंतर्भूत झाल्यानंतर राज्यभरातील करमणूक कर विभागाकडे फक्त थकीत करांच्या वसुलीचे काम उरले आहे. केवळ ३७१ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी आजमितीस राज्यात ४१५ अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दरमहा १ कोटी ८६ लाख रुपये खर्ची पडत आहेत. यात उपायुक्तांपासून ते शिपाईपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. गेल्या ५ वर्षांत त्यांचा तब्बल १११ कोटी रुपयांचा पगार काढण्यात आला आहे. कहर म्हणजे, थकीत कर कधीपासूनचा आहे, आजवर किती वसुली झाली याची माहितीच या विभागाकडे उपलब्ध नाही!

कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षांत ८ वेळा मुदतवाढ
२०१७ मध्ये करमणूक कराचा जीएसटीत समावेशानंतर या कर्मचाऱ्यांकडे थकीत कराच्या वसुलीचे काम उरले आहे. काम नसल्याने कर्मचारीही कंटाळले आहेत.

राज्य शासन मात्र करमणूक शुल्क, पैज कर, जाहिरात कर आदींची वसुली करणे, करचुकवेगिरीस आळा घालणे, करचुकवेगिरीची प्रकरणे शोधून काढणे, दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगत आहे. विभागीय पातळीवर ३६ आणि जिल्हा पातळीवर ३७९ अशा एकूण ४१५ पदांना ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा आदेश काढला आहे.

‘त्या’ पदांबाबत लवकरच निर्णय होणार
वित्त मंत्रालयाने या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. मात्र, अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग करण्याबाबत अहवालाच्याही सूचना केल्या. तो महसूलकडून वित्त विभागाकडे लवकरच सादर होऊ शकतो. विशेष म्हणजे एकूण किती रुपये थकीत होते, किती वसूल झाले आहेत याची माहिती मुदतवाढ देणाऱ्या विभागाकडे उपलब्ध नाही.

राज्यातील पदांची संख्या अशी राज्यातील सहा विभागांत प्रत्येकी ६ अशी ३६ पदे आहेत. यात एक उपायुक्त, २ करमणूक कर निरीक्षक, लिपिक-टंकलेखक, शिपाई व वाहनचालक प्रत्येकी एक कर्मचारी.

जिल्हास्तरावर ३७९ पदे असून *कोकण विभागात ९८ *नाशिक ५९ *पुणे ९३ *औरंगाबाद ६१ *अमरावती ३३ *नागपूर विभागात ३५ कर्मचारी आहेत.

करमणूक कर विभाग हा महसूल खात्याअंतर्गत चालतो. मात्र, मागील ५ वर्षांपासून पदांना मुदतवाढ दिली जात आहे. करमणूक कर निरीक्षक वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात फारसे काम नसल्याने कर्मचारीही कंटाळले आहेत. महसूलमध्ये एकाच कर्मचाऱ्यांकडे दोनपेक्षा अधिक ठिकाणची जबाबदारी आहे त्या ठिकाणी संधी मिळाल्यास रिक्त पदांची संख्या कमी होऊ शकते, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक व कोरोनाकाळात काही कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली होती.