साखर आयुक्तांचा बडगा:शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकवणारे 44 साखर कारखाने रेड झोनमध्ये

शेतकऱ्यांची उस बिले थकवणाऱ्या राज्यातील १९० पैकी ४४ साखर कारखान्यांना ‘रेड झोन’ मध्ये टाकण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांनी घेतला आहे. ऊस घ्यायचा परंतु शेतकऱ्यांना उसाचा मोबदला द्यायचा नाही, या प्रवृत्तीला चाप बसविण्यासाठी हा बडगा उगारण्यात आला आहे. रेड झोनमध्ये टाकलेले कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादी, भाजपसह सर्वपक्षीय माजी मंत्री, आमदार व राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व असलेले आहेत. नियमित चुकारे देणारे ५७ कारखाने ग्रीन झोनमध्ये आहेत. विलंबाने बिले अदा करणारे ८९ कारखाने ऑरेंज झोनमध्ये आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यास सोपे जावे यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस घेऊन जायचे आणि त्याला बिलासाठी एक-एक वर्षभर ताटकळत ठेवायचे.

घामाचे पैसे कारखानदारांकडून वसूल करण्यासाठी शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखाना, जिल्हाधिकारी कार्यालय, साखर आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. यामुळे यंदा साखर आयुक्तांनी कोणत्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, याची वर्गवारी केली आहे. यात ग्रीन झोनमधील कारखाने वेळेत, ऑरेंज झोनमधील कारखाने विलंबाने तर मालमत्ता वसुलीची कारवाई करूनही ऊस बिले देत नसलेले कारखाने रेड झोनमध्ये टाकले. राज्य सरकारने यंदा प्रथमच कारखान्यांचा आर्थिक लेखाजोखा जाहीर केला आहे. गळीत हंगामासाठी तयार आलेल्या १९० कारखान्यांची नियमित ऊसदर देणे, विलंबाने ऊसबिले देणे, वेळेत ऊसबिले न दिल्याने मालमत्ता जप्तीची कारवाई या आधारे चांगला, मध्यम व वाईट अशी वर्गवारी साखर आयुक्त कार्यालयाने तयार केली आहे. लाल फुली मारलेले राज्यात १३ साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील आहे. हे सर्व कारखाने भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधीशी संबंधित आहेत. फक्त मागीलच हंगाम नव्हे तर त्यापूर्वीच्या हंगामातील ऊस बिले साखर कारखान्यांकडे थकित होते. आंदोलन, मोर्चे काढून ऊसबीले वसूल करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना लाभदायक निर्णय : ऊस गाळप करूनही शेतकऱ्यांची ऊसबील थकविण्याचे प्रकार समाेर अाले. चालू हंगामापासून शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कळण्यासाठी चांगला, मध्यम व वाईट अशी वर्गवारी जाहीर केली आहे. यामुळे शेतकरी ज्या कारखान्याची अार्थिक स्थिती उत्तम, त्याच कारखान्यास ऊस देतील. कारखानदारांनाही नियमित बीले अदा करतील असे साखर अायुक्त. शेखर गायकवाड म्हणाले.

साखर आयुक्तांकडून या कारखान्यांवर लाल फुली...
- सोलापूर - संत दामाजी सहकारी (आमदार समाधान आवताडे-भाजप)
- विठ्ठल सहकारी (भगीरथ भारत भालके, राष्ट्रवादी)
- मकाई सहकारी (माजी आमदार रश्मी बागल, शिवसेना)
- लोकमंगल अॅग्रो (आमदार सुभाष देशमुख, भाजप)
- लोकमंगल शुगर (आमदार सुभाष देशमुख, भाजप)
- सिद्धनाथ शुगर (माजी आमदार दिलीप माने, शिवसेना)
- गोकुळ शुगर, मातोश्री शुगर (माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, काँग्रेस)
- जयहिंद शुगर, विठ्ठल रिफाईंड (आ. बबनराव शिंदे - राष्ट्रवादी),
- गोकुळ माऊली
- भीमा सहकारी (माजी खासदार धनंजय महाडिक)
- सहकार शिरोमणी, उस्मानाबाद - लोकमंगल माऊली (आमदार सुभाष देशमुख, भाजप)
- कंचेश्वर शुगर (माजी आमदार दिलीप माने, शिवसेना)
- सांगली - यशवंत शुगर व एसजीव्ही शुगर्स (माजी खासदार संजयकाका पाटील, भाजप)
- सातारा - किसनवीर सहकारी व खंडाळा तालुका सहकारी (माजी आ. मदन भोसले- भाजप)
- नाशिक - ए.जे. शुगर डिस्टिलरी (माजी आमदार जयंत पाटील, शेकाप)
- नंदुरबार - सातपुडा-तापी सहकारी (दीपक पी.के. अण्णा पाटील, भाजप)
- औरंगाबाद - शरद सहकारी साखर कारखाना, विहामांडवा
- बीड - जयभवानी सहकारी, वैद्यनाथ सहकारी (माजी मंत्री पंकजा मुंडे, भाजप)
- लातूर - सिद्धी शुगर, साईबाबा शुगर्स, पन्नगेश्वर शुगर (पंकजा मुंडे, भाजप)

कारणे : एफआरपी न देणे, अधिक दराचे आमिष, फसवणूक
राज्यातील काही कारखान्यांनी मागील गाळप हंगामातील एफआरपी अद्याप दिली नाही. शेतकऱ्यांना अधिक दराचे आमिष दाखवणे, फसवणूक करणे, ऊस गाळपास नकार देणे, काही निवडक शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक दर देणे, इतर शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे असे प्रकार समोर आले होते. कोणते कारखाने वेळेवर बिले देतात, कोणते कारखाने फसवणूक करतात याची शेतकऱ्यांना सहज माहिती मिळावी, यासाठी सर्व साखर कारखान्यांचा लेखाजोखा जाहीर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.