आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नद्यांची जलगुणवत्ता खालावली:​​​​​​​राज्यभरात रोज 975 कोटी लिटर सांडपाणी निर्मिती, केवळ 36 टक्के पाण्यावरच प्रक्रिया

सोलापूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील नदीकाठची गावे आणि शहरांमध्ये दररोज निर्मित होणाऱ्या ९७५ कोटी ८० लाख लिटर सांडपाण्यापैकी केवळ ३६.२ टक्के म्हणजेच ३५३ कोटी २० लाख लिटर पाण्यावरच प्रक्रिया हाेते. उर्वरित ६२२ कोटी लिटर सांडपाणी थेट नद्यांत मिसळत असल्याने जलजीवांसह मानवी आरोग्यावर घातक परिणाम हाेत आहेत. पुण्यातील मुळा आणि मुठा या दोन नद्या सर्वाधिक प्रदूषित झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटले आहे.

नदी प्रदूषणाविरुद्ध याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य शासनाला उपाययोजनांचा कृती आराखडा मागितला होता. नगरविकास विभागाने २०१८ मध्ये विशेष अधिसूचना काढून नदीकाठावरील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले होते. त्याचा कालबद्ध कार्यक्रमही दिला. २०१८ पासून पुढील ५ वर्षांत म्हणजेच ३१ मे २०२३ पर्यंत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी करावी, सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया व्हावी, त्यानंतरच हे पाणी नदीत सोडण्यास सांगितले होते. त्याचे उल्लंघन झाल्यास हरित लावादाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दंड ठाेठावणार असल्याचेही आदेशात नमूद आहे. त्यानुसार ही मुदत पुढील १० महिन्यांत संपुष्टात येत आहे. मात्र, केवळ ३० टक्के संस्थांनी आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे.

आदेशाचा अंमल होत नसेल तर दाद मागू पुण्यातील सांडपाणी तसेच दौंडपर्यंतच्या अनेक प्रकल्पातील रासायनिक सांडपाणी प्रक्रियेविनाच भीमेच्या पात्रात थेट सोडले जाते. ते उजनी जलाशयात येऊन मिसळते. हरित लवादाच्या निर्देशानंतर शासनाने नदीकाठच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे आदेश दिले. परंतु त्याच्या अमलात कोणी गंभीर नाही. ही बाब पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादासमोरच मांडवी लागेल. - धर्मण्णा सादूल, माजी खासदार

प्रकल्प उभारणीसाठी योजना, केंद्र सरकार, राज्य शासनाकडून अनुदानही 1 सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी शासनाकडून अनुदान आहे. एकूण निर्मित सांडपाण्यावर प्रकल्पाचा आकार (क्षमता) ठरताे. एक हजार उंबरांच्या छाेट्या गावांत १० लाख लिटर क्षमतेच्या सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी सुमारे ५५ लाख रुपयांचा खर्च आहे. त्यात संबंधित ग्रामपंचायतींना १० टक्के सहभाग द्यावा लागेल. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे त्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर अनुदानासह त्याची निविदा प्रक्रिया राबवली जाते.

2 महापालिका क्षेत्रांमध्ये अमृत योजनेतून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (मलनि:स्सारण) उभारण्यास मान्यता मिळाली. ‘ड’ वर्गातील महापालिकांना १३५ दशलक्ष घन लिटर (१३ कोटी ५० लाख लिटर) क्षमतेचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पांचा खर्च सुमारे १५० कोटी आहे. त्यात केंद्राचा हिस्सा ५० टक्के, राज्याचा २५ टक्के आणि महापालिकांचा २५ टक्के हिस्सा असतो. स्मार्ट सिटी योजनेतून अशा प्रकल्पांची उभारणी सुरू झालेली आहे.

3 औद्योगिक वसाहतींमध्ये केंद्र व राज्याच्या सहभागातून पायाभूत सुविधा देण्यात येतात. त्यातून ‘सीईटीपी’ प्रकल्पांची उभारणी हाेते. त्याची निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करते. जर औद्योगिक वसाहत महापालिकेच्या हद्दीत असेल तर मनपाच्या सहभागातून निविदा प्रक्रिया राबवावी लागते. मनपाला हिस्सा द्यावा लागताे. शहराबाहेरील बड्या उद्योगांना मात्र त्यांच्या स्वत:च्या पैशांतून प्रकल्प उभारावा लागेल.

सांडपाण्याची निर्मिती आणि त्यावरील प्रक्रिया
स्थानिक एकूण निर्मित पाणी सांडपाणी निर्मितीशी
संस्था संख्या एमएलडी प्रक्रिया टक्केवारी
महापालिका २७ ७.७०० ३,२९३ ४२.८
नपा अ वर्ग १८ ५३७ १३१ २४.४
नपा ब वर्ग ७० ६७८ ४९ ०७.२
नपा क वर्ग १५० ६६१ १४ ०२.५
नगर पंचायत १३१ २४० १६ ०६.७
कटक मंडळे ०७ ४२ २९ ६९.०
एकूण ४०३ ९,७५८ ३,५३२ ३६.२
(स्रोत : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा पाहणी अहवाल २०२०-२१)

बातम्या आणखी आहेत...