शासनाने मागवला अहवाल:सेंट जोसेफ ला जागा दिली त्यावर उभारला पेट्रोल पंप

शासनाने १८९९ साली दि. पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन प्रा.लि.,ला (सेंट जोसेफ प्रशाला) शाळेसाठी दिलेल्या जागेपैकी १६३८ चौ.मी. जागा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता पेट्रोल पंपासाठी दिली आहे. शासनाने संस्थेला नगर भूमापन क्रमांक ८३१० ही २० हजार ६०० चौ.मी. जागा दिली. संस्थेकडून जागा वापराबाबत शर्थभंग झाला असल्याने शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागविला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित पेट्रोल पंपचालक, दि. पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन यांच्याकडून म्हणणे घेतले असून शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत.

दि. पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन (सेंट जोसेफ प्रशाला) या संस्थेला शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाने जागा दिली आहे. पण संस्थेने जिल्हाधिकारी यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता पेट्रोल पंपासाठी जागा दिली आहे. पेट्रोल पंपचालकांनी ही जागा संस्थेकडून खरेदी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे तर संस्थेने आम्हाला कायमस्वरूपी दिल्याचे म्हणणे यापूर्वीच मांडले होते. आता यावर शासन नव्याने काय निर्णय घेणार ? हे पहावे लागणार आहे.

२०१४ मध्ये केली कारवाई
दि पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन संस्थेला ९९ वर्षाच्या कराराने जागा दिली होती, ती मुदत १९९५ साली संपल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी संस्थेला नोटीस बजावून त्यांच्याकडील थकीत कर व जमीन शासन जमा करण्याचे आदेश दिले होते. पण संस्थेने मंत्रालय स्तरावर जाऊन गेडाम यांच्या आदेशाला स्थगिती आणली होती. त्यानंतर आता पुन्हा शासनाकडूनच शर्थभंग झाल्याबाबतचा अहवाल मागविला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली जागेबाबत सुनावणी
शासनाने दि पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशनला दिलेल्या जागेबाबत सद्यस्थितीचा अहवाल मागविल्यानंतर दि पूना डायोसेशन कॉर्पोरेशन व ज्या पेट्रोलपंपास जागा दिली आहे, त्यांची ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली होती. दोन्ही संस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी म्हणणे सादर केले आहे. याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.