आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर प्रशासन दक्ष:झेडपी स्थापनेपासून 2014 पर्यंतच्या घडलेल्या अपहार प्रकरणात 1 कोटी केले वसूल

सोलापूर12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामपंचायत विभागाकडील अफरातफर प्रकरणाबाबत 561 प्रकरणात गुंतलेली एक कोटी 11 लाख 53 हजार 512 रुपयांची वसुली व समायोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. 1962 ते 2014-15 अखेर पर्यंत 880 प्रकरणांची पडताळणी करून एक कोटी रुपयांची रक्कम वसुली केली.

अफरातफर प्रकरण

ग्रामपंचायत स्तरावर अपहार प्रकरणाबाबत जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यात 1962 ते 2014-15 अखेर एकूण 880 प्रकरणात 3 कोटी 14 लाख 94 हजार 538 एवढी रक्कम गुंतलेली असून ती सर्व प्रकरणे प्रलंबित होती. जिल्हा परिषदेच्या स्थापन झाल्यापासून त्या कालावधीतील दप्तर शोधून त्यांची तपासणी, अहवाल करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनापुढे होते.

प्रशानसापुढे मोठे आव्हान

प्रलंबित अपहार प्रकरणाचा निकाल काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने अहवाल सादर केला. संबंधित कालावधीचे ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रमाणके, रोजकिर्द, हजेरीपत्रक, मुल्यांकन दाखले वसुलीच्या पावत्या अशी सर्व अनुषंगिक दप्तर उपलब्ध करून तसेत विस्तार अधिकारी यांनी विशेष पाठपुरावा केला. जिल्हा परिषद स्तरावर प्रलंबित अपहार प्रकरणाबाबत संबंधित वर्षांचे दप्तराचे विशेष मोहिमेमध्ये शोधून संबंधित ग्रामसेवक यांची पेन्शन प्रकरणे, त्यांच्या नस्ती तपासणी करुन वसुली तसेच गट विकास अधिकारी यांचे स्तरावर प्राप्त होणारे अनुपालन अहवालासोबत जोडण्यात आलेल्या संबंधित दप्तराची तपासणी करुन मान्यतेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे सादर करण्यासाठी विशेष पाठपुरावा ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधिन शेळकंदे यांनी केला.

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी जहीर शेख यांनी सहकार्य केले. 561 प्रकरणात गुंतलेली रक्कम एक कोटी 11 लाख 53 हजार 512 रुपयांची वसुली, समायोजन करण्यात आले. या निमित्ताने पंचायत राज समितीच्या पथकाने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेळकंदे यांचा नुकताच गौरव केला.

‘पीआरसी’ निमित्ताने वसुलीची चर्चा

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने स्थापनेपासून ते 2014-15 पर्यंतची वसुली करण्यात आली. पण, दुसरीकडे पंचायत राज समितीच्या दौरा निमित्ताने विविध विभागाकडून तीन कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रक्कम वर्गणीद्वारे वसूल केल्याची चर्चा आहे. पंचायत राज समितीच्या सदस्यांनी तो आकडा ऐकताच कानावर हात ठेवला होता. पाच वर्षांपूर्वी, पीआरसी समितीच्या दौऱ्यावर झालेल्या खर्चावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता.

प्रशासनाला धरले धारेवर

शासकीय दौऱ्यावर आलेल्या समितीचा पाहुणचारासाठी एवढ्या खर्चाची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित करीत माजी सदस्य उमेश पाटील यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. पण, त्यानंतर प्रशासनाने त्यांना हिशेब दिला नाही. महा विकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सदस्य पाटील यांनी त्या मागणीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सध्या, झेडपीत प्रशासकीय कारभार असल्याने खर्चाच्या आकडेवारी बाबत गुप्तता पाळण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...