जाब:निवडणुकीसाठी‎ प्रशासकांनी‎ काय उपाय केले, डीसीसी प्रशासकीय कालावधीचा मुद्दा हायकोर्टात‎ उचलला

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवरील‎ प्रशासक नियुक्तीस मुदतवाढ‎ देण्याचा प्रकार ही शासनाची‎ कर्तव्यातील कसूर आहे. जिल्हा‎ मध्यवर्ती बॅंकेच्या संचालक‎ मंडळाची निवडणूक घेण्याबाबत‎ प्रशासकाने काय उपाययोजना‎ केल्या? याचा जाब प्रशासकाला‎ विचारणे आवश्यक होते.

परंतु‎ शासनाने बँकेच्या हितापेक्षा‎ स्वपक्षातील नेत्यांचा विचार केला,‎ असा मुद्दा प्रशासकाचा कालावधी‎ वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान‎ देणाऱ्या याचिकेत उपस्थित‎ करण्यात आला आहे.‎ प्रशासकास मुदतवाढीचा‎ निर्णय त्वरित मागे घेऊन बँकेची‎ लोकशाही पद्धतीने निवडणूक‎ जाहीर करावी, अशी मागणी‎ याचिकेत केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे‎ वकील अॅड. अभिजीत कुलकर्णी‎ यांनी म्हटले आहे.‎

उत्तर सोलापूर तालुक्यातील सहा‎ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी‎ संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात‎ धाव घेतली असून याचिकेत अनेक‎ गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले‎ आहेत. मुदतवाढ देऊन शासनाने‎ लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास‎ नसल्याचे दाखवून दिले, शिवाय‎ स्वत:च्या पक्षातील नेत्यांच्या हाती‎ बँकेची सत्ता येणार नाही म्हणून‎ शासनाने मुदतवाढ दिली, असे त्यात‎ म्हटले आहे.‎