बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत जनजागृती करावी:जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. खोमणेंचे आवाहन

बालविवाह ही एक गंभीर सामाजिक प्रथा असून, जिल्ह्यातील तिचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी पोलिस पाटील, ग्रामसेवक यांनी जबाबदारीने काम करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर बालविवाहाच्या दुष्परिणामांबाबत पालक व मुलींचे समुपदेशन व बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्व स्तरातून जनजागृती करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे यांनी आज केले.

युनिसेफ, एसबीसी 3, मुंबई व जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल विवाह निर्मूलन कार्यक्रमाच्या जिल्हा कृती आराखडा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित या बैठकीस तहसीलदार अंजली मरोड, पोलिस उपायुक्त प्रांजली सोनवणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अतुल वाघमारे, परिविक्षा अधिकारी नितीन इरकल, युनिसेफचे जिल्हा समन्वयक विकास कांबळे आदि उपस्थित होते.

डॉ. विजय खोमणे म्हणाले, बालविवाह रोखण्यासाठी परिणामकारक उपक्रमांचा अवलंब करावा. त्यासाठी बालविवाह निर्मूलन कायद्याबाबत जनजागृती करावी. पाचवीनंतर मुलींची शाळेतील गळतीवर लक्ष केंद्रित करून, त्याचा अभ्यास करावा. त्याची कारणे शोधून उपाययोजना कराव्यात. बालविवाहामुळे मुलगी व बाळाच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम व बालविवाह प्रतिबंध कायद्याबाबत समुपदेशन करावे, असे ते म्हणाले.

बालविवाह निर्मूलन या विषयावर एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम विभाग, आरोग्य, पंचायत, शिक्षण, पोलिस व महिला व बाल विकास विभागांचा आराखडा यावेळी सादर करण्यात आला. संबंधित यंत्रणा बालविवाह रोखण्यासाठी हाती घेत असलेल्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, बैठकीपूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते बालविवाह रोखण्यासंदर्भात जनजागृती करणाऱ्या पत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी 11 तालुक्यांचे संरक्षण अधिकारी, जिल्हा कृती दलचे सदस्य, चाईल्ड लाईनचे कर्मचारी, युनिसेफ आणि एसबीसी 3 चे कर्मचारी आदि उपस्थित होते.