आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उड्डाणपूल:अगोदरच 245 कोटींची देणी; आता 25 कोटींचे कर्ज भूसंपादनासाठी घेणार

सोलापूर16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भूसंपादनासाठी मोजणी अंतिम टप्प्यात, दहा कोटींचे अनुदानही देणार, शासकीय जागेसाठी टीडीआर

अगाेदरच जवळपास २४५ कोटी रुपयांची देणी देणे महापालिकेला जड जात आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलासाठी ३५ कोटी रुपये कोठून उभे करायचे असा प्रश्न होता, पण राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने मनपाला २५ कोटी कर्ज घेण्यास मंजुरी देऊन महापालिकेची अडचण दूर केली आहे. हा ताण पालिका कसा सहन करणार, असा प्रश्न आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर आता मुफ्रा या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. पुढील महिन्यात हे काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

शहरात दोन उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून, जागेचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. या भूसंपादनासाठी सुमारे ११७ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यापैकी ७० टक्के निधी शासन देणार आहे. पालिकेला आपला हिस्सा ३५ कोटी या प्रकल्पात गुंतवावा लागणार आहे. त्यापैकी २५ कोटी रुपये महापालिका मुफ्रा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणार आहे तर शासनाचे अनुदान १० कोटी मिळणार आहेत. शासनाच्या जागेचा मोबदला देणे असून, त्यांना टीडीआर किंवा आरसीसी द्यावे असे शासनाने सांगितले आहे. यामुळे उड्डाणपूल भूसंपादाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या मार्गावर आहे. या संदर्भातील माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी बुधवारी दिली.

जुना पुणे नाका आणि जुना बोरामणी नाका ते पत्रकार भवन असे दोन उड्डाणपूल होणार आहेत. यासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची मोजणी व मूल्यांकन करण्यात येत आहे. दोन दिवसांत मोजणी संपेल आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मूल्यांकन निश्चित करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे भूसंपादनसाठी पाठवण्यात येणार आहे. उड्डाणपुलाबाबत नगरविकास खात्याकडे यापूर्वी बैठक झाली होती. त्यातील चर्चेचा निर्णय शासनाने महापालिकेस कळविला आहे. शासकीय जागा असेल तर त्यांना टीडीआर किंवा आरसीसी द्यावे असे शासनाने सांगितले. त्यानुसार ते दिले जाणार आहे. खासगी जागाधारकांची सुनावणी घेण्यात आले. त्यानुसार पालिका निर्णय घेणार आहे.

मोजणी दोन दिवसांत संपेल
भूसंपादन करण्यासाठी जागेचे मोजणी संपेल. त्यानंतर त्याचे मूल्यांकन निश्चित सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम रक्कम निश्चित होईल. बुधवारी सात परिसरात मोजणी करण्यात आली.

देणी आहेतच आता कर्ज, मेळ कसा बसणार?
महापालिकेने २५ कोटी रुपये कर्ज घेण्याचे धाडस केले आहे, पण प्रत्यक्षात महापालिकेने शहरात विविध कामे केलेल्या ठेकेदारांचे पैसे दिलेले नाहीत. सध्या मक्तेदारांची सुमारे १४५ कोटी रुपयांची देणी आहेत. तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या देय रकमा महापालिका कर्मचाऱ्यांना देऊ शकली नाही. ती रक्कम १०० कोटींच्या घरात आहे. सध्या महापालिकेवर दुसरे कोणते कर्ज नाही, पण जवळपास २४५ कोटींच्या देय रकमा देणे आणि आता २५ कोटींचे कर्ज फेडणे याचा मेळ कसा बसवणार हा प्रश्न आहे. महापालिकेकडे उत्पन्नाची साधणेही नाहीत. महापालिका हा बाेजा कसा सहन करणार या प्रश्न आहे.

२५ कोटी कर्जास मान्यता
११७ कोटी रक्कम भूसंपादास लागणार आहे. यापैकी ७० टक्के रक्कम शासन देणार आहे. महापालिकेचे ३० टक्के हिश्श्यापैकी ३५ कोटी रक्कम असून, यापैकी मुफ्रा या वित्तीय संस्थेकडून २५ कोटी कर्ज काढण्यात येणार आहे. १० कोटी रुपये शासन अनुदान मिळेल अशी माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.

बातम्या आणखी आहेत...