आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बैल गेला... झोपा केला:झेडपीच्या शेवट सभेत, उत्पन्न वाढीसाठीसदस्यांना शहाणपण, भरभरून बोलले

सोलापूर6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जे पहिल्या सभेत सांगायचे, ते बजेट मांडल्यानंतर सूचलं

जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढीसाठी ज्या सूचना पहिल्या सभेतच करायला हव्या होत्या, त्या सूचना पाच वर्षे सत्ता उपभोगून शेवटच्या सभेत उत्पन्नवाढीचे सल्ले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. १८ मार्चपासून विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे, त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासकाच्या ताब्यात असणार आहे. आम्ही सदस्य नसलो तरी आपल्या कार्यकाळात जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवण्याचा सल्ला सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिला. यावर सीईओ दिलीप स्वामी यांनीही आधीपासूनच उत्पन्नवाढीसाठी प्रशासन काम करीत असल्याचे उत्तर दिले.

जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची शेवटची वार्षिक सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पार पडली. सभेस जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, सभापती विजयराज डोंगरे, सभापती अनिल मोटे, स्वाती शटगार, संगीता धांडोरे, पक्षनेते अण्णाराव बाराचारे, विरोधी पक्षनेते बळीराम साठे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद शाळा अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक सदस्यांनी सूचना मांडल्या. चर्चेत दिव्य मराठीने नेहरू वसतिगृह व्यापारी गाळे थकबाकीबद्दल सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याच मुद्द्यांवर अनेक सदस्यांनी चर्चा केली. सदस्य सुभाष माने म्हणाले, नेहरू वसतिगृह येथे शहरातील व्यापारी आहेत, कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकीत आहे, त्या भाड्याची सक्तीने वसुली करा. काही व्यापाऱ्यांनी भाडे माफ करण्याचे पत्र दिले आहे. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न खूप कमी आहे, त्यामुळे भाडे माफी सवलत देऊन भाडे वसूल करा.

सदस्य अॅड. सचिन देशमुख म्हणाले, उत्पन्न वाढवण्यासाठी लेबर फेडरेशन जवळील आरोग्य विभागाचे जुने गोदामाची जागा विकसित करा, कोणालाही ती देऊ नका. अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या शासकीय वाहनांवरील इंधनाचा खर्च जास्त होतोय. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत ठेकेदाराकडून घेतलेली खासगी वाहने सीएनजी अथवा बॅटरीवरील घ्यावीत, त्यामुळे इंधनाचा खर्च कमी होईल. जिल्हा परिषद मुख्यालय इमारत दुरुस्तीसाठी दरवर्षी लाखो रुपये निधी खर्ची पडतो. झेडपीची संपूर्ण पाच एकर संपूर्ण जागा नव्याने विकसित करावी. भविष्याचा वेध घेऊन व्यापारी गाळे, कार्यालय इमारत बांधा. झेडपीच्या मालकीच्या निवास्थानचे भाडे वेळेवर जमा होत नाही. शासनाकडे घरभाडे भत्ता वर्ग होतो, त्याऐवजी झेडपीकडे भाडेभत्ता जमा झाल्यास ३५ लाख उत्तन्न मिळेल, ग्रामीण भागातील मोक्याच्या ठिकाणी अनेक जागा आहेत, त्यावर व्यापारी गाळे बांधा, त्यातून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळेल. चर्चेत विरोधी पक्षनेते बळीराम साठे, सदस्या शीतलदेवी मोहिते, वसंत देशमुख, सुभाष माने, मल्लिनाथ पाटील, मदन दराडे, अरुण तोडकर यांनी सूचना मांडल्या.

वीजबिलात ३२ कोटी रुपयांची बचत...
सीईओ स्वामी यांनी सदस्यांची सूचना ऐकून घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढवणे व काटकसर धोरण असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेला आतापर्यंत मुद्रांक शुल्काचे २ ते ४ कोटी मिळत होते. पण आम्ही पाठपुरावा करून १७ कोटी रुपये मिळवले. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विद्युत खांब व पाणीपट्टी बिलाचे ५५६ कोटी थकबाकी होती. पण पडताळणीमध्ये वीज बिलाची आकारणी सदोष असल्याने ३२ कोटी रुपये कमी झाले. शिवाय पाठपुरावा करून ४९ कोटी रुपये सेस फंडात वाढवले. नेहरू वसतिगृह व्यापारी गाळ्यांची वसुली महापालिकेच्या तुलनेत खूप कमी दराने होते. त्याबाबत स्वतंत्र समिती नियुक्त केली असून, पंधरा दिवसांत सुधारित आकारणी करण्यात येणार असल्याचे श्री. स्वामी म्हणाले.

अंदाजपत्रकातील तरतुदी : कृषीसाठी भरीव तरतूद, बांधकामासाठी सर्वाधिक निधी...

अर्थ व बांधकाम खात्याचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी २०२२-२३ या वर्षातील ४१.८८ कोटीचे अंदाजपत्रक मांडले. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आशा व स्वयंसेविका यांना प्रोत्साहन भत्ता व आशा किट पुरवण्यासाठी ५५ लाख, कोरोना उपाययोजना रोखण्यासाठी व साहित्य खरेदीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. श्वानदंश, सर्पदंश लस खरेदीसाठी २० लाख तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधे खरेदीसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

कृषीसाठी ३.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीर असून, ट्रॅक्टरचलित औजारे, रोटाव्हेटर, पल्टी नांगर, रोटरी टिलर शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. शेकापचे ज्येष्ठ नेते स्व. गणपतराव देशमुख यांच्या नावे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यास स्व. गणपतराव देशमुख आदर्श शेतकरी पुरस्कार देण्यात येणार आहे. ५१ हजार रोख, प्रशस्तीपत्रक, सन्मानचिन्ह असे स्वरूप असणार आहे. पशुसंवर्धन विभागासाठी ३.०७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये पशुपालकांना मिल्किंग मशीन पुरवण्यासाठी ३० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, शेतमजूर यांना शेळीगट देण्यासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

शिक्षण विभागासाठी ५.५६ कोटींची तरतूद केली असून, जिल्हा परिषद शाळेत प्रयोगशाळा स्थापन करणे १.२० कोटी, संगीत साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी १० लाख, देखभाल दुरुस्तीसाठी २.१० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय प्रशासन विभागासाठी ४.९७ कोटी, सामान्य प्रशासन विभागास ३५ लाख, वैद्यकीय विभागासाठी ३.५२ कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी २.८२१ कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा २.२० कोटी, समाजकल्याण १.२५ कोटी, बांधकाम विभागास ९.८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...