अर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका:बाबर यांची विधानपरिषदेच्या अध्यक्षांसमोर झाली सुनावणी

माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांची शुक्रवारी विधानपरिषद अध्यक्षांसमोर सुनावणी घेण्यात आली. पंढरपूर तालुक्यातील एका शिक्षण संस्थेतील मुख्याध्यापकाला संस्थेने सेवामुक्त केले होते. या विरोधात मुख्याध्यापकाने शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपील केले. त्यावर बाबर यांनी सेवामुक्त मुख्याध्यापकाला शाळेत हजर करून घेण्याचे आदेश दिले. संस्थेने उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. ही बाब न्यायप्रविष्ठ असताना शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी सेवामुक्त मुख्याध्यापकांना हाताशी धरून अर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबत संस्थेने राज्याचे शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावरून उकिरडे यांनी द्विसदस्यीय समितीकडून चौकशी लावली.

दरम्यान, त्यावेळी आमदार आवताडे यांनी या विषयासह इतर शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, मुख्याध्यापक मान्यता विषयावरून तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या विषयाला अनुसरून सुनावणी घेण्यात आली. कोणती कारवाई करण्यात आली, हा विषय गुलदस्त्यात आहे. शिक्षक भरतीबंदी असताना वैयक्तिक शिक्षक मान्यता कशी दिली हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.मुंबईला चाैकशीसाठी आलो होताे, हा कामाचा व प्रशासकीय भाग होता. सुनावणी दरम्यान आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यात आली आहेत, अशी माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर बाबर यांनी दिली.

निलंबनाची मागणी जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने २ मे २०१२ चा शासन निर्णय डावलून नवीन भरती केली.त्याचे वेतनही काढले. शासनावर कोट्यवधीचा भार पडला. याची पुराव्यानिशी तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडे केली आहे. स्वामी यांनी चौकशी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी बाबर यांची नियुक्ती केली होती. मात्र त्यांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषद कामगार युनियनच्या वतीने बशीर अहमद यांनी शिक्षणाधिकारी यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.