बोम्मईंची कर्नाटकी कारस्थाने सुरूच:11 मराठी सरपंचांना चर्चेस बोलावले, अमित शहांच्या सल्ल्यानंतरही महाराष्ट्र द्वेषाचे राजकारण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चार दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावून सीमावादाबाबत सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर सीमाभागातील तणाव कमी झाला असला तरी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची महाराष्ट्र तोडण्याची कारस्थाने मात्र थांबलेली नाहीत. त्याचा पुरावाच ‘दिव्य मराठी’च्या हाती लागला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील ज्या ११ गावांनी कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करून महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला होता त्या गावांच्या सरपंचांना कर्नाटक सरकारने चर्चेसाठी १९ डिसेबंरला बेळगावात बाेलावले आहे. या गावांच्या विकासासाठी लढणाऱ्या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महांतेश हस्तुरे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला ही माहिती दिली. विशेष म्हणजे हस्तुरे यांनाच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी फोन करून चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. महाराष्ट्र सरकार समस्या सोडवण्याबाबत गंभीर नसल्याने आम्ही कर्नाटकचे निमंत्रण स्वीकारल्याचे ते म्हणाले.

अक्कलकोट तालुक्यातील आळगी, शेगाव, दारसंग, कल्लकर्जाळ, कोरसे गाव, केगाव बु्द्रुक, हिळ्ळी, शावळ, देवी कवठा, कुडल, आंधेवाडी या गावांच्या सरपंचांना कर्नाटक सरकारने चर्चेसाठी बेळगावात बाेलावले आहे.

मूलभूत समस्या सुटत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारवर नाराजी

अक्कलकोट तालुक्याला लागूनच कर्नाटकातील गावांना रस्ते, पाणी या मूलभूत सोयी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातील सीमाभागातील गावांना मात्र याच प्रश्नांसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. एक तर आमच्या समस्या सोडवा, नाही तर आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची परवनागी द्या, अशी मागणी करणारा ठराव या ११ गावांनी करून महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवला होता. यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी अक्कलकोटमधील ४२ गावांवर दावा केला होता.

बोम्मईंचा खोटारडेपणा उघड

१४ डिसेंबर रोजी अमित शहांशी चर्चेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आपण कधीही महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्ये केली नाहीत, वादग्रस्त ट्वीट आपले नव्हतेच, असा दावा केला. महाराष्ट्र सरकारनेही त्यावर विश्वास ठेवला असला तरी या कथित ‘फेक’ ट्वीटवर अद्याप बोम्मईंनी कुठलीही कारवाई केली नाही की वादग्रस्त ट्वीटही डिलिट केलेले नाहीत. आता तर बोम्मईंच्या कार्यालयातून ११ गावच्या सरपंचांना फोन करून बेळगावला चर्चेस येण्याचे निमंत्रण दिले जात आहे. यातूनच कर्नाटक सरकारचा महाराष्ट्र तोडण्याचा डाव उघड होतो.

विकासासाठी आम्ही कर्नाटकातही जाऊ

शेजारच्या राज्यातील गावे सुजलाम सुफलाम आहेत, तिथे चांगले रस्ते आहेत. तिकडे गेलो तर आमचाही विकास होईल म्हणून आम्ही कर्नाटकात जाण्याचा ठराव केला. तक्रारी एेकून घेण्याएेवजी प्रशासनाने आम्हाला ग्रा.पं. बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्यात. त्यामुळे कुणी सरपंच येवो अथवा न येवो, मी तर बेळगावला जाणारच. - महांतेश हस्तुरे, संघर्ष समिती सीमाभाग, तडवळ, ता. अक्कलकोट

आ. सचिन कल्याणशेट्टी यांनी या गावात जाऊन तातडीने रस्ते करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे कल्लकर्जाळ, केगाव, दारसंग गावच्या सरपंचांनी आंदोलनातून माघार घेतली. आम्ही बेळगावला जाणार नसल्याचे शावळचे सरपंच मल्लू पाटील यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.