आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान सहायता निधी योजना:​​​​​​​केंद्राची उपचार मदत योजना अडकली ‘लॉटरी पद्धतीत’; मदतीच्या चौकशीसाठी 4 महिने प्रतीक्षा, राज्यात 44 रुग्णालये

सोलापूर17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्रात फक्त 44 रुग्णालयांत याेजनेचा लाभ

गंभीर आजारावरचा खर्च ज्यांना परवडत नाही, अशांसाठी वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठीच्या केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सहायता निधी याेजनेत आता लॉटरी पद्धत लागू झाली आहे. या पद्धतीमुळे मदत कधी मिळेल याची केवळ चौकशी करण्यातच तीन ते चार महिने जात आहेत. पूर्वीप्रमाणे खासदारांना आता या योजनेत थेट हस्तक्षेप करता येत नसल्याने गरीब रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांची आर्थिक कुचंबणा हाेत आहे.विविध प्रकारच्या अापत्ती तसेच गरिबांच्या उपचारांवरील खर्चासाठी पंतप्रधान सहायता निधी याेजना १९४८ पासून सुरू अाहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ही याेजना सुरू केली हाेती.

सध्या ही याेजना विस्तारित स्वरूपात अाहे. निधीत देणगीच्या रूपात जमा झालेला निधी उपलब्ध आहे. या याेजनेसाठी जे गंभीर आजाराच्या उपचारांवरील खर्च करू शकत नाहीत त्यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडे अर्ज करता येताे. त्यासाठी संबंधित खासदारांची शिफारस लागते. अर्जावेळी आजार व उपचारांची माहिती असलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र, अपेक्षित किंवा झालेल्या खर्चाचा तपशील व वैयक्तिक ओळख पटवणारी कागदपत्रे आणि खासदारांचे शिफारसपत्र जाेडावे लागते. पूर्वी खासदारांमार्फत ही कागदपत्रे पंतप्रधान कार्यालयात पाेहाेचत, आता ती पाेस्टाने अर्जदारांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना पाठवावी लागतात.

अशी आहे पद्धत
अर्ज पंतप्रधान कार्यालयात पाेहाेचल्यावर तेथे अर्जावर संगणकीय पद्धतीने क्रमांक पडताे. पुढे सर्व प्रक्रिया संगणकावर हाेते. अर्जाची छाननी हाेते. त्यांना किती रक्कम द्यायची याबाबतचा निर्णय तेथेच हाेताे. त्रुटी असतील तर तसे अर्जदाराला कळवले जाते. ही सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर अर्ज मंजुरीसाठी संगणकीय ‘लाॅटरी सिस्टिम’वर पडताे आणि मग कधी मंजुरी मिळते याची वाट पाहावी लागते. तेथे खासदारांना कसलाही हस्तक्षेप करता येत नाही.

तीन ते चार महिने ही चाैकशी करत प्रतीक्षा करावी लागते. त्यासाठी ०११२३०१३६८३ हा टाेल फ्री क्रमांक दिला आहे. या क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर प्रथम खासदाराचे नाव सांगावे लागते. नंतर पेशंटचे नाव सांगितले की अर्जाची स्थिती कळते. आयकर अधिनियमानुसार या याेजनेतील निधीबाबत लेखा परीक्षण करण्यासाठी कालावधी ठरवलेला नाही. कधीही लेखापरीक्षण हाेऊ शकते. या निधीतून पूर, चक्रीवादळ, भूकंप, भीषण अपघात, दंगे यातील पीडितांनाही मदत मिळते. तसेच हृदयविकाराचे आजार, अवयवराेपणाच्या शस्त्रक्रियेसह इतर आजारांवरील खर्चासाठी मदत मिळते.

महाराष्ट्रात फक्त ४४ रुग्णालयांत याेजनेचा लाभ
राज्यातील केवळ ४४ रुग्णालयांत उपचार हाेत असतील तरच या योजनेचा लाभ मिळतो. महाराष्ट्रात एकूण ४४ रुग्णालयांतील रुग्णांनाच उपचारांपूर्वीचा खर्च मंजूर हाेताे. तसा प्रस्ताव पाठवता येताे. यात सर्वाधिक पुण्यातील ११ रुग्णालयांत ही याेजना लागू अाहे. अन्य शहरातील संख्या अशी : साेलापूर ३, वर्धा २, मुंबई ५, नागपूर ५, नाशिक २, आैरंगाबाद ४ तर सांगली, बारामती, उदगीर, रायगड, काेल्हापूर, अकोला, अमरावती, मिरज, अहमदनगर शहरातील प्रत्येकी एका रुग्णालयात ही सुविधा आहे.

निधी जमा हाेण्यात झाली वाढ
केंद्र सरकारच्या या याेजनेतून २००९-२०१० मध्ये १४३.९० काेटी रुपये निधी गरजूंना दिला गेला. त्यात २०१४-२०१५ मध्ये ३७२.२९ काेटी, तर २०१५-२०१६ मध्ये ६२४.७४ काेटी रुपये आणि २०१८-१९ मध्ये २१२.५० अशी रक्कम दिली गेली. पंतप्रधान सहायता याेजनेत गेल्या दहा वर्षांत वाढ झालेली अाहे. २०१८-२०१९ या कालावधीपर्यंत या निधीत ५३४ काेटी रुपयांचा निधी जमा अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...