आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारग्रस्त शेतकरी समितीची मागणी:सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलासाठी नव्याने अवलोकन समिती गठित करा

सोलापूर20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नव्याने अवलोकन समिती (अभ्यासगट ) गठीत करून राज्यातील जाचक अवैध सावकारीमुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी उपाय योजना करण्याची मागणी महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीने केली आहे.

जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिवसचा योग साधून महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष बालासाहेब भाबट खादगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिवस निमित्ताने गुन्हे अभिलेख विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात मागील वर्षात एक लाख 39 हजार 123 जणांनी आत्महत्या केली. आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य हे देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

देशात झालेल्या एकूण आत्महत्या पैकी 13.6 टक्के आत्महत्या एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. तसंच आत्महत्येच्या तुलनेत आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्यांची संख्या तब्बल 40 पट जास्त असते असं एका अभ्यासात आढळून आलं आहे. आत्महत्या आणि आत्महत्येचा प्रयत्न या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढत आहे. कोरोना महामारीमुळे झालेली आर्थिक विवंचना, जाचक अवैध सावकारी व त्यातून निर्माण होणारा कौटुंबिक कलह हे आत्महत्येमागचे प्रमुख कारण असल्याचंही या अभ्यासातून समोर आलं आहे.

मागील सरकारच्या काळात डिसेंबर 2020 मध्ये शसनाने सावकारी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी कायद्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी अवलोकन समिती (अभ्यासगट) गठीत केली होती. सदरील समितीमध्ये सावकारी कायद्याच्या त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 व महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 या दोन्ही कायद्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे या समितीमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त वरिष्ठ महसूल अधिकारी तसेच निवृत्ती वरिष्ठ सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणे गरजेचे असतांना राजकीय पक्षाचे माजी आमदार, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा भरणा केला आहे. सदरील समितीला आपला अहवाल शासनास 3 महिन्यात सादर करण्यास सांगितले असतांना समितीने तो तब्ब्ल 1 वर्षांनंतर सादर केला आहे. तो गेल्या एक वर्षांपासून शासनाकडे धूळ खात पडून आहे. सदरील समितीमध्ये एकही तज्ञ व्यक्ती नसल्याने सावकारी कायदा सक्षम होईल असे वाटत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...