महापुरुषांबद्दल अपशब्द:वादग्रस्त वक्तव्यांचा ‘भीक दाे’ आंदोलनाने निषेध

महापुरुषांबद्दल अपशब्द काढल्यामुळे भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांचा मुखवटा घालण्यात आला. नंतर त्या व्यक्तीला भीक मागवण्यात येऊन त्याला कवडी भीक म्हणून देण्यात आली. अशा वेगळ्या पध्दतीने आंदाेलन संभाजी ब्रिगेडने राज्यपाल आणि भाजप नेत्यांचा निषेध व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात राज्यपाल व भाजपा नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा जाणीवपूर्वक वारंवार अवमान केले जात आहे. याच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आसरा चौक येथे रविवारी सकाळी अकरा वाजता भाजपच्या नेत्यांना विरुध्द भिक दाे आंदोलन करण्यात आले.

गेल्या महिन्यापासून भाजपा पक्षाच्या राज्यातील व केंद्रातील मोठ्या नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जाणूनबुजून वारंवार अवमान करण्यात आला. याच्याविरुद्ध निदर्शने आंदोलन झाले. तरी कोणत्याच नेत्यांनी दिलगिरी व्यक्त करून माफी मागितली नाही. महापुरुषांच्या कार्यासमोर अवमान करणाऱ्या नेत्यांची कवडीचीही किंमत नाही. त्यामुळे भिकेच्या स्वरूपात कवड्या देण्यात आल्या. यावेळी संभाजी ब्रिगेड शहराध्यक्ष श्याम कदम, जिल्हाध्यक्ष संभाजीराजे भोसले, अमोल सावंत, रमेश चव्हाण, श्रीकांत कोळी, राजेंद्र माने, दत्ता पवार, आरपीआयचे पप्पू कांबळे, आरपीआय शहर कार्याध्यक्ष धर्मा माने, संभाजी ब्रिगेड संघटक विवेक डोलारे, कार्याध्यक्ष अरविंद शेळके, संजय भोसले, संघटक दत्ता जाधव, आकाश डोलारे, अमोल कांबळे, विवेक डोलारे, उमेश जाधव, सिताराम बाबर, मेघराज पाटील आदी उपस्थित होते.

पाटील यांच्यावर अॅट्राॅसिटी दाखल करण्याची डॉ. आंबेडकर जयंती महामंडळाची मागणी महामानव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जाेतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची अवहेलना करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर ‘अॅट्राॅसिटी’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रविवारी भेटून त्याचे निवेदन दिले. या वेळी महामंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघमारे, सचिव केरू जाधव, माजी नगरसेवक आनंद चंदनशिवे, अजित बनसोडे, शांतीकुमार नागटिळक आदी उपस्थित होते. शाईफेक करणारे मनोज गरबडे, धनंजय इतगज, विजय ओव्हाळ यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले. ते मागे घ्यावेत, पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील निलंबनही मागे घ्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.