आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षित जागा निर्माण करा:मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सोलापुरात मांडली भूमिका

आर्थिक दुर्बललांसाठी आरक्षण जागा असाव्यात अशी भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मांडली आहे पक्षाचे केंद्रीय नेते डॉक्टर अशोक ढवळे यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे.

राज्यघटनेच्या 103व्या घटनादुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 3 वि. 2 च्या बहुमताने मान्यता दिली आहे. 103व्या घटनादुरूस्तीने सर्वसाधारण संवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय संसदेने घेतला होता. जानेवारी 2019मध्ये संसदेपुढील या घटनादुरूस्तीस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने समर्थन दिले होते.

मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यामध्ये समावेश होऊ शकत नाही, अशा सर्वसाधारण संवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सदरच्या घटनादुरूस्तीने जास्तीत जास्त 10 टक्के राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद केली होती.

1990 मध्ये इतर मागास जातींसाठी राखीव जागा ठेवाव्यात, या मंडल आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्या वेळी सर्वसाधारण संवर्गातील गरिबांसाठी काही प्रमाणात राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे, अशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केली होती.

इतर मागास जातींसाठी 27 टक्के जागा राखीव ठेवण्यास ’माकप’ने संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. त्याबरोबरच, सर्वसाधारण संवर्गातील गरीब घटकांसाठी राखीव जागांत काही कोटा असला पाहिजे, अशी मागणीही पक्षाने केली होती. त्या वेळी, राखीव जागाविरोधी आंदोलनामुळे सामाजिक ध्रुवीकरण खूपच तीव्र झाले होते. सर्वसाधारण संवर्गातील गरीब घटकांसाठी राखीव जागांची तरतूद केल्यास त्याची धार बोथट होईल, असा पक्षाचा उद्देश होता. आपल्या वर्गीय दृष्टीकोनानुसार ओबीसीमधील खऱ्याखुऱ्या गरजूंना लाभ व्हावा या उद्देशाने त्यांच्या कोट्यात आर्थिक निकषाचा समावेश केला पाहिजे, अशी पक्षाची भूमिका होती. हीच भूमिका पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने ’क्रीमी लेयर’च्या रूपात स्वीकारली.

शतकानुशतके चालत आलेल्या अन्याय्य जातीव्यवस्थेमुळे काही जाती “सामाजिक आणि शैक्षणिक” दृष्ट्या मागास राहिल्या. त्यासाठी त्यांना राखीव जागा देण्यास पक्षाचा सदैव पाठिंबा राहिला आहे. त्याचसोबत, सर्व जाती आणि समाजघटकांतील कष्टकरी आणि गरीब जनतेची एकजूट करण्यासाठीही ’माकप’ आग्रही राहिलेला आहे. देशात अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक-आर्थिक शोषणव्यवस्थेचा सामना याच रीतीने करता येईल.

सर्व जातींमधील गरिबांची भक्कम एकजूट उभारण्यासाठी आणि त्यांच्यातील भेदांवर मात करण्यासाठी सर्वसाधारण संवर्गातील गरीब विभागांसाठी काही प्रमाणात राखीव जागा असाव्यात, अशी पक्षाची भूमिका राहिली आहे. याचा सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या राखीव जागांच्या टक्केवारीवर काहीही परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. या राखीव जागांचा ज्यांना लाभ होत नाही, अशा सर्व धार्मिक आणि सामाजिक विभागांतील आर्थिक दुर्बलांसाठी सर्वसाधारण संवर्गातील जागा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.