आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी​​​​​​​​​​​​​​ एक्सक्लुझिव्ह:6 वर्षांत खासगी सावकारांकडील कर्जदार 25% घटले, मात्र दरडोई कर्जाचे प्रमाण 87% वाढले!

सोलापूर | श्रीनिवास दासरी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात गेल्या ६ वर्षांत नोंदणीकृत खासगी सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांनी घटली आहे. तथापि, या कर्जदारांवरील दरडोई कर्जाचे प्रमाण ८७ टक्क्यांनी वाढले. २०१६ ते २०२१ दरम्यान सावकारांची संख्या १.६९% घटली, मात्र कर्जवाटपाचे प्रमाण ४०% वाढले. या काळात दरडोई कर्जाचा आकडा ११,८८१ वरून २२,२५१ रुपयांवर गेला.

राज्यातील १२,९९३ नोंदणीकृत सावकारांपैकी १२,००१ जणांनी गतवर्षी परवाने नूतनीकरण केले. ९९२ जणांनी सावकारीला रामराम ठोकला. लॉकडाऊनमध्ये अनेक कटकटी, कर्जदारांच्या आत्महत्या, पोलिस कारवाई, कोर्टकचेरी आदी कारणे त्या मागे आहेत. त्यापेक्षा भांडवली बाजारातील गुंतवणूक विनाकटकट व चांगल्या परताव्याची असल्याचे त्यांचे मत बनले. परिणामी, बचतगट व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी मुसंडी मारली आहे.

सावकारांचे जाळे व कर्जवाटपाची उलाढाल एखाद्या मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँकेइतकी आहे. २०२१ मध्ये १२,९९३ सावकारांनी ६.२३ लाख कर्जदारांना १,७५५ कोटींची कर्जे दिली. यातील ६०% वर्ग अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांचा आहे. लॉकडाऊनमध्ये त्यांची प्रचंड होरपळ झाली. तगादा वाढल्याने अनेकांनी जीवनयात्रा संपवली. यंत्रणांच्या छापेमारीत अवैध सावकारीबरोबरच नोंदणीकृत सावकारही तुरुंगात डांबले गेले. त्याचा धडा घेत सावकार मंडळी आता भांडवली बाजारातील गुंतवणूक व प्लॉट विक्रीकडे वळल्याचे दिसून येते.

सुधारित सावकारी कायदा : २०१४ लॉकडाऊननंतर प्रभावी अंमलcc सन सावकार कर्जदार कर्ज वाटप

सुधारित सावकारी कायदा : २०१४ लॉकडाऊननंतर प्रभावी अंमल
1 शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करता सावकारी तगादा ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. त्याला प्रतिबंध करणारा १९४६ चा कायदा अपुरा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. हा कायदा अधिक प्रभावशाली आणि परिणामकारक करण्यासाठी नवा कायदा तयार झाला.

2 त्याला २२ एप्रिल २०१० रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. केंद्राच्या सूचनेनुसार त्यात आणखी सुधारणा झाल्या. त्याच्या अध्यादेशावर १० जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींनी मोहोर उठवली. त्यानंतर सुधारित ‘सावकारी कायदा २०१४ लागू झाला.’ 3 २०२०-२१ या दरम्यानच्या दोन वर्षातील लॉकडाऊनमध्ये सावकारांबद्दलच्या तक्रारी वाढल्या. सुधारित कायद्यान्वये त्यांच्यावर कारवाई झाली. ती पाहूनच सावकारांनी व्यवसाय थांबवणे वा कमी करण्याचा निर्णय घेतला असावा.

नव्या कायद्यातील तरतुदी : जिल्हा उपनिबंधकांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार मिळाले. सावकारांच्या घर, कार्यालयांवर छापे मारून गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू झाले. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास ५ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद झाली.

सावकारांची जागा मायक्रॉ फायनान्स, बचत गटांकडे
२०१८ पासून सावकारी कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत घट दिसते. मायक्रॉ फायनान्स व महिला बचत गटांनी सर्वसामान्यांना कर्जे देणारी यंत्रणा उभी केली. गेल्या ५ वर्षात मायक्रॉ फायनान्सचे जाळे गाव-वस्त्यांपर्यंत पाेहोचले. २०२० च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी राज्यात ९ हजार कोटींची कर्जे दिली. राज्यात ४५ मायक्रो फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारांवर महिला बचत गट आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...