स्वागताची तयारी:स्कूल बसचालकांना महिन्यापूर्वी सांगूनही 540 पैकी 72 जणांनीच केली तपासणी; शुल्कवाढीचा मुद्दाही कळीचा

बुधवारपासून शाळा सुरू होत आहेत. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या माेठ्या वाहनधारकांना गेल्या महिन्यातच विविध तपासण्या करून परवानगी घ्या, अशा सूचना दिल्या होत्या. पण त्याला ५४० पैकी केवळ ७२ जणांनीच प्रतिसाद दिला, त्यांची तपासणी आठवडाभरात झाली. उर्वरित वाहनांची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतुकीची सुरक्षा पुन्हा चिंता वाढवणारी ठरली आहे. त्यात जर पळवाट काढली तर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आरटीओ कार्यालयाने दिला आहे. दरम्यान, खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी १५ टक्केपेक्षा जास्त शुल्कवाढीचा अंमल केला तर तक्रार आली नाही तरीही कारवाई करणार असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.

आरटीओ कार्यालयाने गेल्या महिन्यात स्कूल बसचालकांना बोलावून मार्गदर्शन केले होते. नियमावलीबाबत कडक पालन करावे, असे आवाहनही केले होते. तरीही सजगता आली नाही. गाड्यांचा वेग, योग्यता प्रमाणपत्र यामध्ये किंवा आणखी काही प्रकारच्या नियमावलीचा भंग केला तर मात्र जबर कारवाई केली जाणार आहे. सोलापुरात एकूण ५४० मोठ्या स्कूल बस आहेत. या सर्वांवर आरटीओ कार्यालयाने नजर ठेवली आहे.

शहरातील स्कूल बसचे योग्यता प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले असून यापुढील गाड्यांच्या योग्यता प्रमाणपत्रासाठी येत्या आठवड्यात कार्यालयात येऊन वेळेत योग्यता प्रमाणपत्र घेतल्यास कारवाई केली जाणार नाही. अन्यथा प्रत्येक गोष्टीसाठी दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

पळवाट काढल्यास कारवाईचा इशारा
शाळांच्या विद्यार्थ्यांची ये-जा करणाऱ्या मोठ्या वाहनांवर सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने नजर ठेवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांचे योग्यता प्रमाणपत्र वेळेत घ्या आणि गाडीचा वेग ४० पेक्षा अधिक असून नये, वाहन सहाय्यक ठेवणे, पायऱ्याची उंची, ब्रेक इतर सर्व नियमांचे पालन आवश्यक असून याकरिता तपासणी केली जाणार आहे. त्यात जर पळवाट काढली तर कारवाई केली जाईल असा इशारा आरटीओ कार्यालयाने दिला आहे.

दर दोन वर्षांनी १५ टक्के शुल्कवाढीची मुभा : महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमातील तरतुदीनुसार शाळा व्यवस्थापनाला दर दाेन वर्षांनी वार्षिक शुल्कामध्ये १५ टक्केपर्यंत वाढ करण्याची मुभा आहे. यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने पालक, शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीकडे प्रस्ताव सादर केल्यास कार्यकारी समितीकडून शुल्क निश्चिती हाेईल. त्याची अंमलबजावणी शाळांनी करणे आवश्यक आहे. १५ टक्के पेक्षा जास्त जास्त शुल्कवाढ केल्याचे निदर्शनास आल्यास पालक, पालक संघटनेची तक्रार येण्याची वाट न पाहता संबंधित शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपलंचालकांनी कारवाई करावी. तसेच या वर्षात नियमापेक्षा जास्त शुल्कवाढ हाेणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

गुणवत्ता निर्माण करण्याचा प्रयत्न
शाळेत गुणवत्ता निर्माण करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद २७७९ व महापालिकेच्या ५८ प्राथमिक शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप होईल. तसेच, गणवेशासाठी पैसे शाळा स्तरावर पाठवले आहेत. पहिल्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांची मिरवणूक काढून उत्साहात स्वागत होईल. शाळेच्या परिसरातील आजी-माजी सैनिक, सैनिक तज्ञांच्या हस्ते पाठ्यपुस्तकांचे वाटप होईल.''
संजय जावेर, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग

नियमावलीचे पालन करा
शाळेतील मुलांची ने-आण करणाऱ्या ज्या स्कूल बस आहेत त्यांनी नियमावलीचे पालन करणे गरजेचे आहे. ४० किमी पेक्षा अधिक वेग आढळल्यास त्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल. सध्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ व्हायला नको याची काळजी प्रशासन नक्कीच घेणार आहे.''
अमरसिंह गवारे, साहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

लवकरात लवकर प्रमाणपत्र घेऊ
गेली दोन वर्षे आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे काम नाही. शासनाने कोणत्याही प्रकारची मदत केली नाही. अशा स्थितीत मेंटेनन्स सांभाळणे अशक्य होते. त्यातूनही आम्ही सगळे उभे राहिलो. आता दोन वर्षे कोणताही व्यवसाय न करता कर भरावा लागला. शिवाय आता योग्यता प्रमाणपत्र करून घ्यायचे आहे. आम्ही लवकरात लवकर प्रमाणपत्र घेऊ, मात्र त्यासाठी अवधी हवा आहे.''
संतोष जाधव, शिवप्रकाश विद्यार्थी वाहतूक संघटना