आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराशहरातील शाळा, महाविद्यालयामध्ये शिक्षणासाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषदेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक मध्यवर्ती ठिकाणी वसतिगृह मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे. कोरोनाचे सावट निवळले, शाळा, महाविद्यालय सुरू झाली. पण, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या निरुत्साहामुळे नेहरु वसतिगृह अद्यापही कुलूप बंद आहे.
वसतिगृहात 179 खोल्या
ग्रामीण विकासाचे प्रमुख केंद्र अशी जिल्हा परिषदेची ओळख खेड्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सोलापूर शहरामध्ये येण्याशिवाय पर्याय नाही. सर्वसामान्य, शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये स्वतंत्र खोली करून राहणे परवडत नसल्याने 1978 मध्ये पार्क चौकामध्ये तीन मजली वसतिगृहाची उभारणी केली. तब्बल 179 खोल्या असून 600 विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय उपलब्ध आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
2019 मधील शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर सर्व विद्यार्थी गावाकडे परतल्यामुळे बंद ठेवण्यात आलेल्या वसतिगृह अद्यापही कुलूपबंदच आहे. मागील दोन वर्ष कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. पण, यंदाच्यावर्षी नियमित शाळा, महाविद्यालय सुरु झालेत. आश्रमशाळा, इतर शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश देण्यात आलेले आहेत. पण, जिल्हा परिषद नेहरु वसतीगृह सुरु करण्याबाबत निरुत्साही आहे. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना संपर्क केला. पण, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांचा कालावधी संपल्याने प्रशासकीय राजवट आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वसतीगृह सुरु करण्यासाठी ठराव घेऊन त्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेतल्यास प्रवेश प्रक्रीया सुरु होऊ शकते. पण, प्रशासनाच्या सोयीस्कर दुर्लक्षाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतोय.
देखभाल अभावी दूरवस्था
गेल्या तीन वर्षांपासून वसतिगृहातील खोल्यांची स्वच्छता, अंतर्गत देखभाल न करण्यात आली नसल्याने दूरवस्था झालीय. परिसरात सर्वत्र गवत, झुडपं वाढली आहेत. खोल्यांमध्ये भटकी कुत्र्यांचा वावर असून त्यांनी सर्वत्र घाण केल्याचे चित्र आहे.
मागील दोन-अडीच वर्षांपासून वसतीगृह बंद असल्याने स्वच्छतेचा मोठा प्रश्न आहे. निधीची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषदेची यंत्रणा पंचायत राज समितीच्या दौऱ्यामध्ये व्यस्त होती. महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रीया सुरु झाली असून वसतीगृह सुरु करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन त्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येईल.
- संजय जावेर, उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.