आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकार कायदा:मध्यवर्ती बँकेचे बरखास्त संचालक मंडळ निवडणुकीस ठरणार अपात्र

साेलापूर / श्रीनिवास दासरी17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सहकार कायदा दुरुस्ती २०१६ मधील तरतुदीनुसार साेलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे बरखास्त संचालक मंडळ पुढील १० वर्षांसाठी अपात्र ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ११०-अ या कलमान्वये ज्या बँकांच्या संचालक मंडळावर सहकार खात्याने कारवाई केली, अशा सर्व जिल्हा बँकांसाठी हा सुधारित कायदा लागू हाेताे. मागील भाजप सरकारने ही दुरुस्ती केली. त्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला फटका बसू शकताे.

या कायद्याचा फेरआढावा घेऊन पुन्हा दुरुस्ती करण्याचे महाविकास आघाडी सरकारने ठरवल्याचे दिसून येते. त्यामुळे १५ दिवसांपूर्वी राज्यातील जिल्हा बँकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश काढणाऱ्या शासनाने अचानक या निवडणुका ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यात साेलापूरसह नाशिक, नागपूर आणि बुलडाणा या चार जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. खरे तर या चारही बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली हाेती. साेसायट्यांकडून ठरावासह प्रतिनिधी मागवण्याचे काम सुरू असतानाच, २७ आॅगस्टला सहकार खात्याने निवडणुका पुढे ढकलल्याचे परिपत्रक काढले. शासनाच्या या हालचाली ‘सहकार कायदा दुरुस्ती : २०१६’ मधील तरतुदी शिथिल करण्याकडेच घेऊन जात असल्याचे संकेत आहेत.

कायदा काय आहे?
मागील भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळात चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सहकार खाते असताना सहकार कायद्यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती झाली. ज्या जिल्हा बँकेवर रिझर्व्ह बँकेच्या ११०-अ या कलमान्वये आर्थिक निर्बंध आले, त्यानंतर राज्याच्या सहकार खात्याने त्या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले, असे संचालक बरखास्त झाल्याच्या तारखेपासून पुढील १० वर्षांत हाेणाऱ्या काेणत्याही सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीत अपात्र ठरतील. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले हाेते. न्यायालयाने हा कायदा कायम करताना, बरखास्त झाल्याच्या तारखेपासून मागील पाच वर्षातील अपात्रता कालावधीची तरतूद काढून टाकली. पण, बरखास्त झाल्याच्या तारखेपासून पुढील १० वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा मात्र ठेवला आहे.

जिल्हा बँकांतील घोटाळे रोखण्यासाठी तर दुरुस्ती
राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळा समोर ठेवून २०१६ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली. ती राज्यातल्या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनाही लागू झाली. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने बरखास्त झाल्याच्या तारखेपासून मागील ५ वर्षांचा अपात्र कालावधी ही तरतूद रद्द केली. पण, पुढील १० वर्षांचा कालावधी मात्र कायम ठेवलेला आहे. सोलापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत या कायद्याचा अंमल करावाच लागेल.’’ चंद्रकांत पाटील, माजी सहकारमंत्री

कायद्याच्या अडचणीमुळे थांबू, पण वारस येतील!
सुधारित कायद्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आम्हाला पुन्हा संधी नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे बरखास्त झालेल्या संचालकांचे वारस आता बँकेच्या निवडणुकीत उतरू शकतील. त्यांना मार्गदर्शक म्हणून आम्ही भूमिका बजावू. ही बँक शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. त्याला केंद्रस्थानी ठेवूनच बँकेचा कारभार आतापर्यंत झाला. केवळ राजकारण शिरल्यानेच बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही.’’ राजन पाटील, बँकेचे माजी अध्यक्ष

सोलापुरात यंदाचीच नव्हे, पुढील निवडणूकही नाही
सोलापूर जि. सह. बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने ११०-अ कलमांतर्गत आर्थिक निर्बंध घातले होते. त्यानंतर ३० मे २०१८ रोजी सहकार खात्याने संचालक मंडळ बरखास्त केले. या घटनेला ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ३१ मे २०२२ नंतर बँकेची निवडणूक झाली तर बरखास्तीतील संचालक निवडणुकीस पात्र ठरणार नाहीत. त्या बदल्यात नवे चेहरे येतील. त्यांचा ५ वर्षांचा कालावधी संपला तरी बरखास्त मंडळातील संचालक पुढील निवडणुकीस पात्र ठरणार नाहीत. कारण, त्यांच्या अपात्रतेचा कालावधी हा १० वर्षांसाठी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...