आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापुरातील सार्वजनिक नळ बंद करू नका:महिलांचे मनपाला साकडे; म्हणाल्या- झोपडपट्टी- धारकांना पिण्याचे पाणी तेथूनच

सोलापूर9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर महानगर पालिका हि विकासाच्या दृष्टीने ‘ड’ श्रेणीत येणारी महानगरपालिका आहे. अशावेळी नागरिकांना अत्यावश्यक मुलभूत सोयी सुविधा देऊन शहराच्या विकासात भर टाकण्याऐवजी सोलापूर महानगरपालिकेने सोलापूर शहरातील सार्वजनिक नळ बंद करण्याची मोहीम सुरु केली आहे.

वास्तविक पाहता सोलापूर शहरात 159 अधिकृत तर 61 अनाधिकृत असे 220 झोपडपट्ट्या आहेत.220 झोपडपट्ट्यात 60 हजार झोपड्या असून यांची लोकसंख्या 3 लाखांच्या पुढे आहे. यामध्ये अंदाजित 1100 सार्वजनिक नळ आहेत. या झोपडपट्टीधारकांकडून कर आकारणी केली जाते. यामध्ये सार्वजनिक नळ पाणीपट्टीचा कराचा समावेश असतो. या झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या लोकांची आर्थिक स्थिती हि अत्यंत चिंताजनक आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भानंतर जी महामारी आली त्यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून कित्येकांना बेरोजगार व्हावे लागले. झोपडपट्टी भागातील श्रमिक कष्टकरी कामगार हमाली, वेठबिगारी, आडत बाजार, रेडीमेड शिलाई कामगार, यंत्रमाग कामगार, घरेलू कामगार, असंघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगारांना सध्या हाताला काम नाही. विडी उद्योगावर गदा आलेली आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना पालिकेचा सार्वजनिक नळ बंद करण्याची मोहीम राबविणे अनुचित ठरेल अशी मागणी संघटनेच्या राज्याध्यक्ष नसीमा शेख यांनी केले.

बुधवार दिनांक 23 नोव्हेंबर रोजी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने जिल्हा अध्यक्ष माजी नगरसेविका कॉ.शेवंता देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक नळ बंद ची मोहीम तात्काळ रद्द करण्यासंबधी शिष्टमंडळामार्फत सोलापूर महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त शीतल उगले तेली यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.

या शिष्टमंडळात नसीमा शेख,नलिनी कलबुर्गी, शेवंता देशमुख सुनंदा बल्ला,शकुंतला पाणीभाते,लिंगव्वा सोलापुरे,शहनाज शेख,गंगुबाई कनकी,उमा बोगम, रेणुका गुंडला,अंबुबाई भंडारे,पद्मा दिकोंडा, अंबिका कळसकर,कलावती

आदींची उपस्थिती

तसेच रे नगरचे चेअरमन माजी नगरसेविका नलिनी कलबुर्गी यांनी सोलापूर महानगरपालिका मार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेत पाणी पुरवठा हे अत्यंत महत्वाची सेवा आहे. तेंव्हा शहरामध्ये असणाऱ्या गोरगरीब कष्टकऱ्यांची संख्या लक्षणीय असून त्यांना आपले उदरनिर्वाह करणे हेच मोठे आवाहनात्मक प्रश्न समोर असून नवीन नळ जोडणी घेण्याची व त्याचे बिल भरण्याची त्यांची आर्थिक क्षमता नाही. आजही शहरात मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. त्यांना पालिकेकडून वेळेवर अत्यावश्यक सेवा मिळत नाहीत. अशावेळी सार्वजनिक नळ बंद केल्यास त्यांच्यावर पाण्याचे दुर्भिक्ष येऊन नागरिक मरणपंथाला लागतील.

बातम्या आणखी आहेत...