आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढा:सोलापुरातील ऐतिहासिक मार्शल लॉ विरोधाचा लढा, गौरवाचा ठेवा

सोलापूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संपूर्ण देश यावर्षी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापूरकर आज दि. १२ मे रोजी आपल्या जाज्वल्य इतिहासाचे प्रतीक असलेल्या मार्शल लॉ चा ९२ वा स्मृती दिन. सोलापूरच्या स्थानिक इतिहासात मार्शल लॉ पूर्वीच्या तीन दिवसांतील व कायदे मागे घेइपर्यंतच्या काळातील ऐतिहासिक घडामोडींना उजाळा देत असताना आजही सोलापूरकरांच्या अंगावर शहारे येतात.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात सोलापूरचे नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजले ते मार्शल लॉ च्या घटनेमुळे “आमच्या साम्राज्याचा सूर्य कधी मावळत नाही’ अशी वल्गना करणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेला सोलापूरने पारतंत्र्यातही सलग साडेतीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगून एक प्रकारे खुले आव्हानच दिले. सोलापूरकरांच्या या जाज्वल्य राष्ट्रवादाला थोपविण्यासाठी आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सोलापूरमध्ये मार्शल लॉ (लष्करी कायदा) लागू केला. परंतु सोलापूरकरांची प्रखर देशभक्ती हतबल झाली नाही उलट ही घटना देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा, गती आणि दिशा देणारी ठरली.

१२ मे १९३० ला रात्री साडेआठपासून शहर स्तब्ध झाले ते मार्शल लॉ पुकारल्याने. कर्नल पेज या लष्करी अधिकाऱ्याने पाचशे सैनिकांच्या तुकडीसह संपूर्ण सोलापूर शहराचा ताबा घेऊन नंगानाच सुरू केला होता. रस्त्यावर दिसेल त्याला गोळी घालण्याचा आदेश होता. व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी १५ मे १९३० ला मार्शल लॉ चा ऑर्डिनन्स सोलापूर म्युनिपल हद्दीत लागू झाला. १३ मे १९३० रोजी नगरपालिकेवरील तिरंगा ध्वज खाली उतरविण्यास नकार दिल्याने तत्कालीन नगराध्यक्ष माणिकचंद शहा यांच्यावर खटला. तुळशीदास जाधव यांनी गांधी टोपी परिधान केल्यामुळे खटला. सविनय कायदेभंग चळवळीमध्ये सहभाग घेतेल्या मल्लप्पा धनशेट्टी (वय ३२), किसन सारडा (वय ३६ ),जगन्नाथ शिंदे ( वय २४), कुर्बान हुसेन (वय २२) या चार तरुण देशभक्तांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध खोटे पुरावे व साक्षी तयार करून देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला.

लष्करी अधिकाऱ्यांनी अमानुषतेची परिसीमा गाठली. एका लॉरीत काँग्रेस अध्यक्ष जाजू, चिटणीस तुळशीदास जाधव, सिद्धलिंगया स्वामी, मल्लिकार्जुन मिरचे, मारुतीराव धुर्णे, अप्पाराव मंठाळकर वगैरे मंडळींना कोंबले. चौकाचौकांत लॉरी उभी करून वरील सर्वांशी दहशत बसेल असे वर्तन केले. लॉरी फौजदार चावडीपुढे येताच रात्रभर मारहाण केली. एकमेकांना पाठ लावून दोरखंडांनी बांधलेले, सर्वांग सुजलेले, शरीरावर जळत्या सिगारेटचे चटके दिल्याने निस्तेज बनलेल्या चार हुतात्म्यांना लॉकपमधून बाहेर काढून मारहाण करीत लॉरीत कोंबले आणि शहरातून हिंडविले. शहरात सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन स्मशान शांतता पसरली.रामभाऊ राजवाडे यांनी कर्मयोगी या वर्तमानपत्रात ब्रिटिशांच्या लष्करी अत्याचारास वाचा फोडली व त्याचा इंग्रजी अनुवाद करून ही बातमी राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवली. त्याबद्दल त्यांनाही सक्तमजुरी व दंड ठोठावण्यात आला. हरिहर गुरुनाथ सलगरकर उर्फ कवी कुंजविहारी यांनी “भेटेन नऊ महिन्यांनी’ ही जाज्वल्य देशभक्तिपर रचना करून तरुणांना भावनिक आव्हान केले. याच वेळी काँग्रेस कमिटीचे सदस्य कृ. भी. अंत्रोळीकर, श्री आडम, छन्नुसिंह चंदेले, बंकटलाल सोनी, मोतीचंद, रामचंद्र शहा यांना अटक केली. “सोलापूर समाचार” या स्थानिक वृत्तपत्रांनी देखील आपल्या विशेष अंकातून सोलापुरातील वस्तुस्थिती निर्भीडपणे जगासमोर मांडली. मुंबईचे गव्हर्नर सरपेंडरिक साइकस यांनी १८ जून १९३० रोजी सोलापूरला प्रत्यक्ष भेट दिली. हा जुलमी कायदा लवकरात लवकर उठवावा म्हणून स्थानिक नेत्यांनी व सामान्य नागरिकांनी गव्हर्नरकडे विनंत्या केल्या. त्यामुळे सोलापुरातील वाढत्या प्रक्षोभाने अनिष्ट वळण घेण्यापूर्वी ३० जून १९३० रोजी मध्यरात्री उठवण्यात आला.

त्यामुळे १२ मे रोजी सुरू झालेला मार्शल लॉ चा काळा कायदा अखेर ४९ दिवसांनंतर ३० जून १९३० रोजी संपला. या काळात पोलिस व लष्करावरील अधिकचा खर्च सोलापूरकरांवर जादा कर बसवून वसूल केला. मार्शल लॉ अंतर्गत चार हुतात्म्यांना गुन्ह्याशी प्रत्यक्ष संबंध नसतानाही फाशीची शिक्षा सुनावली. सोलापुरात मार्शल लॉ ची तुलना “जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी’ केली. रशियातील नेत्यांनी या घटनेचा गौरव “सोलापूर कम्यून’ या शब्दात केला. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्येही या घटनेचे पडसाद उमटले. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या घटनेमुळे सोलापूर चा उल्लेख “शोलापूर’ अर्थात “ज्वालाओंका शहर’ या अर्थाने केला. ( लेखिका इतिहास अभ्यासक व संशोधक आहेत.)

मार्शल लॉ मधील तरतुदीने आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न
१) सरकारच्या विरोधकांना मदत, लष्करी कामात अडथळा केल्यास १२१ कलमान्वये दोषी.
२) दंगेखोरांना सहाय्य, पैशांचा, अन्नाचा व दारूगोळ्याचा पुरवठा केल्यास दहा वर्षांची शिक्षा
३) सरकारी अधिकाऱ्याला जरूर ते कायदे करण्याचे अधिकार. लष्करी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोर्टात फिर्याद दाखल करता येणार नाही.
४) दंगेखोरांना आश्रय, मदत, वाहनांचा पुरवठा केल्यास ५ वर्षे सक्तमजुरी व दंड.
५) दंगेखोर किंवा त्यांच्या नातेवाइकांशी माहिती असूनही न देणाऱ्यास पाच वर्षांची सक्त मजुरी व दंड.
६) शहरात सर्वत्र जमावबंदी. सभा बैठका घेतल्यास पाच वर्षांची सक्तमजुरी व दंड.
७) सरकारी नोटिसा किंवा जाहीरनामे फाडणे किंवा त्यात खाडाखोड केल्यास एक वर्ष सक्तमजुरी व दंड.
८) प्रत्येक व्यक्तीने आपला बिनचूक पत्ता नावानिशी न दिल्यास दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंड.
९) खोट्या बातम्या पसरविल्यास पाच वर्षे सक्तमजुरी व दंड.
१०) सरकारविरोधी निदर्शने, तिरंगा ध्वज व इतर प्रतीके वापरास सक्त मनाई.

बातम्या आणखी आहेत...