दिव्य मराठी रिसर्च:राज्यात 5 हजार पतसंस्था अडचणीत, गैरव्यवस्थापनामुळे वर्षभरातच 1 लाख कोटींचा तोटा

राज्यातील एकूण २१ हजार ४९ बिगरकृषी सहकारी पतसंस्थांपैकी ४,९७५ संस्था तोट्यात आहेत. गत आर्थिक वर्षात त्यांना २ लाख ३०३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. लॉकडाऊनमधील २०२० या वर्षात तर तो ९९,७७३ कोटींनी वाढला.

खातेदारांच्या १ लाख कोटींच्या ठेवी असणाऱ्या या पतसंस्थांवर रिझर्व्ह बँक नव्हे तर राज्याच्या सहकार खात्याचे नियंत्रण आहे. ठेवींना विम्याचे संरक्षणही नाही. २००७ मध्ये राज्यभरात आर्थिक अडचणीतल्या पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना पैसे परत करण्यासाठी शासनाने २०० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. विधवा, परित्यक्ता, निराधार, निवृत्त आणि अपंग अशा ठेवीदारांनाच १० हजार रुपयांच्या मर्यादेत पैसे परत देण्यात आले. उर्वरित रकमा अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्या थकीत कर्जवसुलीतून मिळतील, अशी आशा बाळगून आहेत. परंतु सहकार खात्याच्या गेल्या १० वर्षांतील एकूणच कारभाराने ही आशा आता मावळली. याच पार्श्वभूमीवर वर्तमान स्थितीतल्या संस्थांकडे पाहिल्यास पुन्हा १५ वर्षांपूर्वीची स्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

कोविड परिस्थितीमुळे एनपीए वर्गीकरण कालावधी शिथिल
कोविड-१९ च्या अनुषंगाने उद््भवलेल्या परिस्थितीवर पतसंस्थांतील एनपीए घटवण्यासाठी सहकार आयुक्तांनी १७ मार्च २०२२ रोजी एक स्वतंत्र परिपत्रकच काढले. एनपीए ठरवण्याचा थकीत कालावधी ६ ऐवजी ९ महिन्यांवर नेला. पतसंस्था नियामक मंडळाच्या सभेतच हा निर्णय झाला आहे. यामुळे संस्थांमधील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण घटण्याची अपेक्षा आहे.

‘कोविडकाळात वसुली करू नये’ या शासनाच्या सूचनेमुळे अडचण
कोरोनाच्या पहिल्या-दुसऱ्या लाटेनंतर बँका व पतसंस्थांनी वसुलीसाठी सक्ती करू नये, असा आदेश सरकारने काढला. त्यामुळे नियमित भरणा करणाऱ्यांनीही हात आखडता घेतला. त्यामुळे थकबाकी वाढली, तोट्याचा आकडा फुगला. २५% पतसंस्था आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेल्या आहेत. त्याला सरकारी धोरणही जबाबदार आहे.' - दिलीप पतंगे, अध्यक्ष, पतसंस्था फेडरेशन

१२६२ दाेषी संचालकांवर गुन्हे, पण सारेच मोकाटच
२००९ मध्ये दोषी संचालकांवर सहकार विभागाने धडक कारवाई केली होती. गैरव्यवहार-अपहार असलेल्या १८२ पतसंस्थांच्या २,९०८ संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून १२६२ जणांना अटकही केली. ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याच्या अटीवर न्यायालयातून त्यांना जामीन मिळाला. त्यानंतर या मंडळींनी स्वत:ची मालमत्ता सुरक्षित केली. ठेवीदारांना मात्र ठेंगाच दाखवला. यामुळे सहकार खात्याने दाेषी संचालकांचे जामीन रद्द करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली. परंतु राजकीय हस्तक्षेपामुळे सारेच थंडावले. दाेषी सारे मोकाट सुटले. त्यात राजकीय पुढाऱ्यांची संख्याच अधिक आहे.

गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आदर्श ऑडिटचा मसुदा
सहकारी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी गेल्या महिन्यात वैधानिक लेखापरीक्षणाचा एक आदर्श मसुदाच जाहीर केला. संचालकांच्या प्रत्येक निर्णयाचा लेखाजाेखा मांडताना संस्थेला अडचणीत आणणाऱ्या बाबी अधाेरेखित कराव्या लागतील. संचालकांनी नातेवाइकांना कर्जे देताना पुरेसे तारण घेतले नसेल तर त्याची जबाबदारी संचालकांवर निश्चित करण्यात येईल. पुढे संस्था आर्थिक अडचणीत आल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी न करता थेट कायदेशीर कारवाईच अपेक्षित आहे.

राज्यात पतसंस्थांचा एकूण पसारा
एकूण संस्था 21 हजार 49
सभासद 27 लाख 81 हजार
एकूण ठेवी 1 लाख कोटी 11 हजार
वितरित कर्जे 81 लाख कोटी 826
येणे कर्ज 71 लाख कोटी 273
थकीत कर्जे 59 लाख कोटी 762
नफ्यातील संस्था15 हजार 447
एकूण नफा 2 लाख कोटी 756
तोट्यातील संस्था4 हजार 975
एकूण तोटा 2 लाख कोटी 303
(आकडेवारी ३१ मार्च २०२१ अखेरपर्यंतची)

एनपीए तरतूद आवश्यक, पण त्याकडे पाहतो कोण?

1 अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) किती असावे, नफ्यातून त्याची तरतूद कशी करावी याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे सहकार विभागाने दिलेली आहेत. परंतु ३०% संस्था त्याचे पालन करत नाहीत.

2 नागरी सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या निकषानुसार १०% एनपीए सुसह्य आहे. परंतु पतसंस्थांत त्याच्या दुप्पट, तिप्पट एनपीए वाढले तरी सहकार खाते लक्ष देत नाही.

3 पतसंस्था गुंडाळून संचालकांनी हात वर केल्यानंतर ठेवीदारांची आेरड सुरू होते. यंत्रणेला जाग येते. त्यानंतर लेखापरीक्षण, चौकशी, जबाबदारी निश्चित करणे या बाबी सुरू होतात.