वसुली चालू:पीआरसी नावाने शिक्षकांकडून प्रत्येकी चारशे रुपयांची वर्गणी ; पीआरसीचे महत्त्व मोठे

जिल्ह्यात नुकत्याच येऊन गेलेल्या पंचायत राज समितीच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांकडून प्रत्येकी चारशे रुपये वर्गणी गोळा केली जात आहे. समितीचा दौरा पार पडला तरी ही वसुली चालू आहे. केंद्रप्रमुखांकरवी ही वर्गणी गोळा केली जात असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने पीआरसीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने ते तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सोसत आहेत.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४२(४८) अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीचा वार्षिक प्रशासन तसेच लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल विधान मंडळास सादर झाल्यानंतर पंचायत राज समिती जिल्हा परिषदांचे एकत्रित वित्तीय महसुली लेखे व जिल्हा परिषदांचे लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल यांचे परीक्षण करते. संसदीय लोकशाही पध्दतीमध्ये ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासनावर संपूर्ण व प्रभावी नियंत्रण व देखरेख ठेवणाऱ्या या समितीत विधानसभेचे २० आणि विधानपरिषदेच्या ५ आमदारांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन राबवित असलेल्या विविध योजनांचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी शोधून योजना कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी शासनाला विविध शिफारशी करून प्रशासनाला गती देण्याचे महत्वाचे काम ही समिती पार पाडत असते. जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल हा जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचा आरसा असतो. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक कामकाजाचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण संचालनालयाकडून आर्थिक वर्षनिहाय लेखापरीक्षण केले जाते. या अहवालात मांडण्यात आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करुन त्याचा अनुपालन अहवाल विधानमंडळात मांडला जातो. या अहवालांच्या तपासणीचा अधिकार समितीला आहे. या अहवालांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक कामगिरीचा लेखाजोखा असतो. लेखापरीक्षणात आढळून आलेल्या गंभीर अनियमितता, अपहार, वित्तीय नुकसान याबाबत ही समिती प्रशासनाला धारेवर धरते. समितीच्या तपासणी नंतर कारवाईची तलवार टांगली जाते.