आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संविधानिक तत्त्व:अधिकाधिक लाेकाभिमुखता हेच आपल्या संविधानाचं देणं ; प्रा. कांबळे यांचे प्रतिपादन

सोलापूर24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कमीत कमी प्रशासन आणि अधिकाधिक लाेकाभिमुखता हेच भारतीय संविधानाचे देणे आहे. लाेकप्रतिनिधी सदन आणि न्यायपालिकेतील निर्णय यांना स्वायत्तता देताना परस्परावलंबी अधिकारही दिलेले आहेत. त्यामुळे सदनात संविधानविरोधी विषय असेल अशावेळी या निर्णयांना राेखण्याची भूमिका न्यायपालिका घेते. त्यामुळे लाेकप्रतिनिधी सदन आणि न्यायपालिका ही लाेकशाहीची बलस्थाने आहेत. हे केवळ संविधानाने मिळालेल्या रचनेमुळेच असल्याचे मत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एम. आर. कांबळे यांनी व्यक्त केले. स्वातंत्र्याचा अमृतमहाेत्सव आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त डाॅ. निर्मलकुमार फडकुले प्रतिष्ठानच्या वतीने शनिवारी सकाळी ११ वाजता फडकुले सभागृहात प्रा. कांबळे यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी भारतीय लोकशाहीची बलस्थाने या विषयावर प्रा. कांबळे हे बोलत होते.

प्रा. कांबळे म्हणाले, पक्षीय अंगाने निवडून जाणारी व्यक्ती सदनात पक्षाच्या ध्येय धाेरणाने निर्णय घेऊ शकत नाही. तसे घडल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायपालिका संविधानातील तरतुदीनुसार काम करत असते. सदनाला सर्वोच्च अधिकार असले तरी त्या अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर न्याय पालिका त्याची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे भारतीय लाेकशाही बळकट आणि अधिकाधिक लाेकभिमुख असल्याचे दिसून येते. न्यायपालिका, लाेकप्रतिनिधीगृह, कार्यकारी मंडळ हे आपापल्या कक्षेत काम करून समन्वयाने संविधानिक तत्त्वांचे रक्षण करत असतात. यातूनही कोणाकडून चूक झाल्यास त्याच्या दुुरुस्तीची जबाबदारी आपोआप संविधानिक तत्त्वातून पुढे येते. संविधानाने देशभरातील कायद्यात एकसूत्रीपणा आणला आहे. प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार जगण्याचा अधिकार दिला आहे. माजी प्राचार्य नरेश बदनोरे अध्यक्ष होते. मंचावर सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता गायकवाड, बाबूराव मैंदर्गीकर उपस्थित होते. प्रास्ताविक प्रा. डॉ. वनिता चंदनशिवे तर सूत्रसंचालन प्रा. अंजना गायकवाड यांनी केले.

बातम्या आणखी आहेत...